बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून की वास्तविकता: क्या सिर्फ कागजों तक सीमित है?

बंधुआ मजदूरी का संकट

बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून की स्थिति क्या है? क्या ऐसे कानूनों का कोई महत्व है, जब तक कि जमीनी हालात में सुधार के लिए ठोस योजनाएं नहीं बनाई जातीं?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत, गुलामी जैसी प्रथाओं को 76 साल पहले निषिद्ध किया गया था। लेकिन बंधुआ मजदूरी को कानूनी रूप से प्रतिबंधित करने में 26 साल और लगे। 1976 में इस पर रोक लगाने वाला कानून पारित हुआ। अब, इसके बाद 50 साल बीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर जिले के मांडी गांव में हाल ही में 12 बंधुआ मजदूरों को छुड़ाया गया है। यह गांव केवल एक उदाहरण है, जहां बंधुआ और बाल बंधुआ मजदूरों से काम लेने की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं।

मांडी की घटना इसलिए चर्चा में आई क्योंकि वहां मजदूरों के साथ अत्याचार की हदें पार कर दी गईं। उनकी दयनीय स्थिति की कहानियों ने समाज को झकझोर दिया है। पुलिस और उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग की संयुक्त कार्रवाई में इन श्रमिकों के बारे में पता चला कि उन्हें कैदियों की तरह रखा गया था, उनके मोबाइल फोन छीन लिए गए, पहचान पत्र जला दिए गए और बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई। मुजफ्फरनगर के पुलिस अधीक्षक के अनुसार, कुछ मजदूरों की पसलियां टूट गईं, जबकि कई के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। आरोप है कि अत्याचार के कारण कुछ मजदूरों की मौत भी हुई। पुलिस ने बताया कि फैक्टरी में मजदूरों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था।

उन्हें लोहे की गर्म रॉड, बेल्ट और डंडों से बुरी तरह पीटा जाता था। ये मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों से काम की तलाश में आए थे। सवाल यह है कि संवैधानिक घोषणाएं और बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून कहां हैं? क्या ऐसे कानूनों का कोई अर्थ है, जब तक कि जमीनी स्थितियों में सुधार के लिए ठोस योजनाएं नहीं बनाई जातीं? यह विचारणीय है कि विभिन्न राज्यों से पलायन कर मजदूर बंधुआ बनने के लिए क्यों आते हैं। वास्तव में, ऐसी हर कहानी आजीविका की बदहाली का प्रमाण है, जो हमारे लोकतंत्र पर एक गंभीर प्रश्न चिह्न भी है।