बिक्रम मजीठिया को मजीठा थाना विवाद में मिली जमानत

अमृतसर में कानूनी राहत

अमृतसर: शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को मजीठा थाना विवाद मामले में महत्वपूर्ण कानूनी राहत मिली है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोनिका शर्मा की अदालत ने मजीठिया और उनके सहयोगियों जोध सिंह समरा तथा जतिंदर पाल सिंह की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है।

अदालत का निर्णय

इस अदालत के निर्णय के बाद मजीठिया और उनके साथियों को तुरंत राहत मिली है, हालांकि मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।

वकील को मिली क्लीन चिट

इस मामले में अधिवक्ता बिक्रम सिंह बाठ का नाम भी शामिल था। विशेष जांच दल (एसआईटी) ने उन्हें निर्दोष पाया, जिसके बाद उनके खिलाफ की गई कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी।

बताया गया है कि अधिवक्ता बिक्रम सिंह बाठ अपने मुवक्किल जोबनप्रीत सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर की प्रति प्राप्त करने के लिए थाना मजीठा गए थे। बाद में उनके खिलाफ भी मामला दर्ज होने पर अमृतसर बार एसोसिएशन के वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया था।

विवाद की उत्पत्ति

यह विवाद नगर निगम चुनावों के दौरान हुई एक घटना से जुड़ा हुआ है। अकाली दल का आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान उनके समर्थक जोबनप्रीत सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया था और परिवार को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी।

इसी मुद्दे पर बिक्रम सिंह मजीठिया अपने समर्थकों के साथ थाना मजीठा पहुंचे और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान थाने के बाहर और भीतर स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी।

पुलिस के आरोप

पुलिस ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग थाने के अंदर घुस गए और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को छुड़ाने का प्रयास किया। पुलिस ने यह भी कहा कि एक पुलिस अधिकारी का मोबाइल फोन छीन लिया गया और थाने के कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचाया गया।

इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने मजीठिया और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

अदालत का फैसला

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने पुलिस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मामले में कई तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। अभियोजन पक्ष ने अपने आरोपों को सही ठहराने की कोशिश की।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मजीठिया, जोध सिंह समरा और जतिंदर पाल सिंह को जमानत देने का निर्णय लिया।

राजनीतिक महत्व

बिक्रम सिंह मजीठिया पंजाब की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। अदालत के इस निर्णय को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जमानत मिलने के बाद अकाली दल ने इसे राहत भरा फैसला बताया है, जबकि मामले की आगामी सुनवाई और जांच पर राजनीतिक तथा कानूनी हलकों की नजर बनी हुई है।