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बिहार कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय: 30 वाटर कैनन और 86 वज्र वाहनों की खरीद

बिहार सरकार ने हाल ही में कानून-व्यवस्था और विकास योजनाओं के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 30 वाटर कैनन और 86 वज्र वाहनों की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, बिहार ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को भी स्वीकृति मिली है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास है। पटना में क्रूज टर्मिनल के विकास के लिए भी जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
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बिहार कैबिनेट के बड़े निर्णय

बिहार सरकार ने कानून-व्यवस्था और विकास योजनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें से कानून-व्यवस्था से संबंधित प्रस्ताव विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। सरकार ने 30 वाटर कैनन के लिए ₹26.40 करोड़ और 86 वज्र वाहनों के लिए ₹36.12 करोड़ की स्वीकृति दी है। इन खरीद पर कुल ₹62.52 करोड़ खर्च होंगे, जो पुलिस की परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाएंगे।


वाटर कैनन और वज्र वाहनों की खरीद

कैबिनेट ने राज्य पुलिस के लिए 30 नए वाटर कैनन खरीदने का प्रस्ताव मंजूर किया है, जिसकी अनुमानित लागत ₹26.40 करोड़ है। इसके साथ ही 86 नए वज्र वाहनों की खरीद के लिए ₹36.12 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इन दोनों प्रस्तावों के लिए कुल ₹62.52 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जो कानून-व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस के संसाधनों को बढ़ाने में सहायक होगी।


बिहार ग्रीन हाइड्रोजन नीति

कैबिनेट ने बिहार ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में हरित हाइड्रोजन क्षेत्र को विकसित करना, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में निवेश तथा रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। राज्य के शेष 2,554 कृषि फीडरों के सोलराइजेशन को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत कुल 2,585 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।


पटना में क्रूज टर्मिनल का विकास

पर्यटन और अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पटना के सबलपुर दियारा और दुजरा दियारा में क्रूज टर्मिनल विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इन स्थानों पर दो-दो एकड़ जमीन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को 25 वर्ष की लीज पर देने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, पटना में होटल ताज सिटी सेंटर परियोजना को बिहार पर्यटन नीति के तहत दूसरे चरण की वित्तीय स्वीकृति भी दी गई है।