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भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग में नई दिशा

भारत और जापान ने अपने रक्षा सहयोग को नई गति देने का निर्णय लिया है, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मिसाइल तकनीक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। टोक्यो में हुई वार्ता में दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। यह साझेदारी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों देशों ने अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए कई योजनाओं पर सहमति जताई है।
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भारत-जापान रक्षा सहयोग की नई पहल

नई दिल्ली: भारत और जापान ने अपने रक्षा सहयोग को नई गति देने पर सहमति जताई है। दोनों देश समुद्री सुरक्षा और मिसाइल तकनीक जैसे क्षेत्रों में मिलकर कार्य करेंगे। टोक्यो में आयोजित चौथी भारत-जापान 2 प्लस 2 वार्ता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इस वार्ता में समुद्री और हवाई क्षेत्र की निगरानी, खोज एवं बचाव अभियानों और सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई।


राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत और जापान, एशिया के दो प्रमुख लोकतांत्रिक देश हैं, जो विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के तहत आगे बढ़ रहे हैं। यह सहयोग हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि 2027 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होंगे, जिससे यह वर्ष विशेष महत्व रखता है।


रक्षा मंत्री ने अगस्त 2025 में हुए सुरक्षा सहयोग संबंधी संयुक्त घोषणा-पत्र के तहत प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने 'वीर गार्जियन-26' हवाई अभ्यास में जापान के वायु आत्मरक्षा बल के लड़ाकू विमानों की पहली बार भागीदारी का स्वागत किया। इसके अलावा, 13 अक्टूबर को टोक्यो में आयोजित तीसरे भारत-जापान रक्षा उद्योग मंच की बैठक को भी महत्वपूर्ण बताया।


राजनाथ सिंह ने कहा कि समुद्री सुरक्षा सहयोग पर हाल ही में हुए समझौते को लागू करने के लिए दोनों देश तेजी से कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। इसके तहत समुद्री और हवाई गतिविधियों की निगरानी, खोज एवं बचाव अभियानों और सूचनाओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था विकसित की जाएगी। दोनों देशों ने 'जापान के साथ डिजाइन, भारत में निर्माण' की अवधारणा के तहत रक्षा उत्पादन को आगे बढ़ाने की योजना बनाई है।


इसके अतिरिक्त, विशेष तकनीक, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाली तकनीक और मिसाइल तकनीक के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देश एक-दूसरे को अपने यहां जहाजों की मरम्मत की सुविधा देने के लिए समुद्री जहाज मरम्मत व्यवस्था को जल्द अंतिम रूप देना चाहते हैं।


विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत और जापान जैसे विश्वसनीय साझेदारों का महत्व और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र का रणनीतिक परिदृश्य जटिल बना हुआ है और दोनों देश इसे स्वतंत्र, खुला और सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।


जयशंकर ने यह भी बताया कि संपर्क मार्गों, संसाधनों और सेवाओं का दबाव बनाने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डालती है। इसलिए भारत और जापान ने अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत करने और नए विकल्प तलाशने की आवश्यकता पर जोर दिया है।


उन्होंने कहा कि भारत और जापान के बीच बढ़ता समुद्री सहयोग इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि समुद्री गतिविधियों सहित सभी संबंधित मामलों में अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन किया जाना चाहिए।