भारत की जी7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी: वैश्विक मुद्दों पर चर्चा

जी7 शिखर सम्मेलन की शुरुआत

नई दिल्ली: फ्रांस के एवियन में मंगलवार से जी7 देशों का शिखर सम्मेलन आरंभ हुआ है। इस सम्मेलन में भारत को विशेष आमंत्रित देश के रूप में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में भाग लेकर विभिन्न देशों के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे।

जी7 समूह की संरचना

जी7 में अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा शामिल हैं। यह समूह दुनिया की प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है। भारत इस समूह का औपचारिक सदस्य नहीं है, लेकिन इसे पिछले कुछ वर्षों से लगातार शिखर सम्मेलनों में आमंत्रित किया जा रहा है।

भारत की आर्थिक शक्ति का महत्व

भारत को मिलने वाले निमंत्रणों का मुख्य कारण उसकी तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित हो रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कई विकसित देशों की तुलना में भारत की विकास दर अधिक है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसकी हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है।

भारत अब दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। इसकी बड़ी कामकाजी जनसंख्या और युवा वर्ग इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। कुशल मानव संसाधनों के कारण भारत निवेश, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में उभरा है।

इंडो-पैसिफिक रणनीति में भारत की भूमिका

हाल के वर्षों में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल किया है। इस क्षेत्र में भारत की भौगोलिक स्थिति और प्रभाव उसे एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाते हैं। इसलिए, वैश्विक सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन से जुड़ी चर्चाओं में भारत की भूमिका बढ़ रही है।

भारत की संतुलित विदेश नीति

भारत की विदेश नीति लंबे समय से रणनीतिक संतुलन पर आधारित रही है। भारत ने किसी एक शक्ति समूह के साथ पूरी तरह जुड़ने के बजाय स्वतंत्र और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है। पश्चिमी देशों के साथ मजबूत संबंध होने के बावजूद, भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लिए हैं। इस नीति ने वैश्विक मंचों पर उसकी विश्वसनीयता को मजबूत किया है।

वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव

विशेषज्ञों का मानना है कि विश्व अर्थव्यवस्था और राजनीति का केंद्र धीरे-धीरे बदल रहा है। एक समय जी7 देशों की हिस्सेदारी विश्व की कुल जीडीपी में लगभग 70 प्रतिशत थी, लेकिन अब यह काफी कम हो चुकी है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते प्रभाव के बीच, भारत को भविष्य की वैश्विक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जा रहा है।

क्या भारत भविष्य में जी7 का सदस्य बन सकता है?

कई अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में जी7 के विस्तार पर चर्चा हो सकती है। भारत का बढ़ता आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव उसे संभावित सदस्य देशों की सूची में एक मजबूत दावेदार बनाता है। हालांकि, इस संबंध में अभी कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है।

भारत की 13वीं बार जी7 सम्मेलन में भागीदारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर इस वर्ष जी7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। यह लगातार 13वीं बार है जब भारत को इस मंच पर आमंत्रित किया गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह वैश्विक शांति, सुरक्षा, विकास और पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान में भारत के बढ़ते योगदान की अंतरराष्ट्रीय मान्यता को दर्शाता है।