भारत ने खालिस्तानी आतंकवादी के खिलाफ अमेरिकी अदालत के आदेश पर कड़ा जवाब दिया
भारत का सख्त रुख
नई दिल्ली: खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा दायर एक मामले में, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) प्रमुख सामंत गोयल को समन भेजने के लिए अमेरिकी अदालत के आदेश पर भारत ने कड़ा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने इस मामले को पूरी तरह से बेबुनियाद बताते हुए इसे खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि ऐसे आधारहीन मामलों को हम स्वीकार नहीं करते।
अमेरिकी अदालत का आदेश
दरअसल, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की एक अदालत ने 13 नवंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया था। इस आदेश में NSA अजीत डोभाल और पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल को समन भेजने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने अपने क्लर्क को निर्देश दिया कि समन और संबंधित दस्तावेज दिल्ली की पटियाला हाउस जिला अदालत और द्वारका व तीस हजारी कोर्ट के माध्यम से भेजे जाएं।
हेग कन्वेंशन का संदर्भ
अमेरिकी अदालत की जज कैथरीन पोल्क फैला ने अपने आदेश में कहा कि यह अदालत भारतीय अदालतों से सहयोग की अपेक्षा करती है। उन्होंने हेग कन्वेंशन और भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) का उल्लेख करते हुए कहा कि विदेशी अदालतें भारतीय न्यायालयों के माध्यम से समन भेज सकती हैं। इससे पहले भी भारत की सेंट्रल अथॉरिटी के माध्यम से समन भेजने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह असफल रही थी। विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत ऐसे आधारहीन कानूनी प्रयासों को गंभीरता से नहीं लेता।
