भारत में नागरिकों की सुनवाई का संकट: एक गंभीर स्थिति

भारत में नागरिकों की असहायता

भारत के नागरिकों की असहायता किसी भी सभ्य लोकतांत्रिक देश के नागरिकों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर है। यह स्थिति नई नहीं है, लेकिन अब यह और भी विकट हो गई है। पहले, नागरिकों को नेताओं से सुनवाई की उम्मीद होती थी, लेकिन अब यह भी खत्म हो गई है। चुनावों में बड़े चेहरों के लिए वोट देने की प्रवृत्ति ने स्थानीय प्रतिनिधियों की भूमिका को कमजोर कर दिया है।

दिलचस्प बात यह है कि लोग उन उम्मीदवारों को गालियाँ देते हैं, जिनके लिए वे वोट करते हैं, क्योंकि वे किसी महान नेता की पार्टी से होते हैं। चुनाव के बाद, जब समस्याएँ बढ़ती हैं, तो नागरिक अपने स्थानीय प्रतिनिधियों के पास नहीं जा सकते। चमत्कारी नेताओं के पास शिकायतें सुनने का समय नहीं होता।

इस प्रकार, भारतीय नागरिकों के पास अपनी समस्याओं को सुनाने का एकमात्र रास्ता भी बंद हो गया है। राजनीतिक व्यवस्था से बाहर आम आदमी की सुनवाई नहीं होती। पुलिस और अदालतें आम नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए नहीं बनी हैं।

अब नागरिक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना मिलावट वाला पेट्रोल उपलब्ध नहीं होगा।

प्रधानमंत्री की मन की बात भी जनता की समस्याओं को नहीं समझती। पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी से लाखों छात्र परेशान हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है।

अब नागरिकों को अपनी समस्याओं के लिए शिकायतें करने के लिए छोड़ दिया गया है। महंगाई, बेरोजगारी और प्रदूषण की समस्याएँ बढ़ रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। यह स्थिति दर्शाती है कि नागरिकों को अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ही खोजना होगा।