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भारत में राफेल विमान के उत्पादन पर फ्रेंच कंपनियों का स्पष्टीकरण

फ्रांसीसी कंपनियों ने भारत में राफेल विमान के बड़े हिस्से के उत्पादन पर सहमति जताई है, लेकिन संवेदनशील तकनीक और मूल डिजाइन पर नियंत्रण बनाए रखने का निर्णय लिया है। यह स्पष्टीकरण भारत सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है, खासकर जब वाणिज्य मंत्री ने तकनीक हस्तांतरण की मांग न करने की बात कही है। जानें इस मामले में और क्या जानकारी सामने आई है।
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राफेल विमान के उत्पादन पर फ्रेंच कंपनियों की स्थिति


फ्रांसीसी कंपनियों ने भारत में राफेल विमान के महत्वपूर्ण हिस्सों के निर्माण पर सहमति जताई है, लेकिन वे विमान के मूल डिजाइन, महत्वपूर्ण तकनीक और संवेदनशील पुर्जों पर अपना नियंत्रण बनाए रखेंगी।


दसॉ एविएशन और सफ्रान, जो राफेल लड़ाकू विमान और उसके इंजन के निर्माता हैं, ने स्पष्ट किया है कि वे भारत में विमान और उसके इंजन के बड़े हिस्से का उत्पादन करेंगे, लेकिन विमान के मूल डिजाइन और संवेदनशील तकनीकों पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। इस मुद्दे पर फ्रांस में उठे सवालों के जवाब में इन कंपनियों ने यह स्पष्टीकरण दिया। पहले यह कहा गया था कि दसॉं भारत को तकनीक भी देगी, लेकिन अब यह स्पष्ट किया गया है कि यह प्रक्रिया केवल विमान के पुर्जे बनाने, ढांचा तैयार करने, इंजन असेंबल करने और रखरखाव तक सीमित होगी।


इन कंपनियों ने अपनी गोपनीय तकनीकों, जैसे सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड, रडार का एल्गोरिदम, और इंजन के महत्वपूर्ण हिस्सों से संबंधित तकनीक भारत को नहीं देने का निर्णय लिया है। इसका मतलब है कि कंपनियों ने एक 'लक्ष्मण रेखा' निर्धारित कर दी है। अब यह भारत सरकार पर निर्भर है कि वह इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करे। उसे यह बताना चाहिए कि 114 विमानों की खरीद के समय क्या सहमति बनी थी। हालांकि, यह संभव है कि फ्रेंच कंपनियों का स्पष्टीकरण भारत सरकार के लिए कोई बड़ा मुद्दा न हो। पिछले हफ्ते विशाखापत्तनम में सीआईआई पार्टनरशिप समिट में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि “हम प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की मांग नहीं करते और न ही तकनीक चुराते हैं।”


इससे पहले, उन्होंने नीदरलैंड्स में कहा था कि भारत में कर्मचारियों के काम के घंटे या दिन निर्धारित नहीं होते। इसका मतलब यह है कि विदेशी निवेशकों को उनकी शर्तों पर आकर्षित करना भारत सरकार की प्राथमिकता है। निवेश के डॉलर से व्यापार घाटे की भरपाई और कुछ नौकरियों का सृजन करना सरकार का लक्ष्य है। लेकिन दीर्घकालिक और आत्म-निर्भर विकास के दृष्टिकोण से यह भारतवासियों की प्राथमिकता नहीं हो सकती। इसलिए, फ्रेंच कंपनियों का स्पष्टीकरण उनके लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए।