भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च में अभूतपूर्व वृद्धि
स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च में वृद्धि
पिछले एक दशक में भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च तीन गुना से अधिक बढ़ गया है। वर्तमान में, सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर सालाना 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों (NHA) के अनुसार, 2013-14 में स्वास्थ्य खर्च 1.30 लाख करोड़ रुपये था, जो 2023-24 में बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया है। हालांकि, आम जनता पर इलाज का आर्थिक बोझ कम हुआ है, लेकिन यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है।
सरकार की पहल
केंद्र सरकार का कहना है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मुफ्त दवाएं और डायग्नोसिस, प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना और AMRIT फार्मेसी जैसी योजनाओं ने सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने में मदद की है। आयुष्मान भारत-PMJAY ने योग्य लाभार्थियों को कैशलेस अस्पताल में भर्ती होने का लाभ देकर वित्तीय सुरक्षा को भी मजबूत किया है।
आंकड़ों का विश्लेषण
आंकड़ों के अनुसार, इलाज का खर्च अब पहले की तुलना में परिवारों को कम उठाना पड़ रहा है और स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ी है। फिर भी, 2023-24 में कुल स्वास्थ्य खर्च का 42.7 प्रतिशत हिस्सा परिवारों ने अपनी जेब से चुकाया।
सरकारी खर्च में वृद्धि और परिवारों की हिस्सेदारी में कमी: 2013-14 में कुल स्वास्थ्य खर्च का 28.6% सरकार द्वारा वहन किया गया था, जो 2023-24 में बढ़कर 43.5% हो गया। इस प्रकार, सरकारी हिस्सेदारी में 14.9 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है।
परिवारों की जेब से होने वाला खर्च कुल स्वास्थ्य खर्च में 64.2 प्रतिशत से घटकर 42.7 प्रतिशत रह गया है। इसका मतलब है कि 2023-24 में हर 100 रुपये के स्वास्थ्य खर्च में लगभग 43 रुपये परिवारों ने सीधे अपनी जेब से दिए।
राज्यों की हिस्सेदारी सरकारी खर्च में अधिक है: 2023-24 में कुल सरकारी स्वास्थ्य खर्च में केंद्र की हिस्सेदारी 32.1 प्रतिशत और राज्यों की 67.9 प्रतिशत थी।
बीमा का योगदान बढ़ा है: सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का हिस्सा 6 प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत हो गया है, जिसमें सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं और निजी स्वास्थ्य बीमा शामिल हैं।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ा: सरकार ने 2023-24 में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर लगभग 1.53 लाख करोड़ रुपये खर्च किए।
कुल स्वास्थ्य खर्च और GDP
NHA रिपोर्ट के अनुसार, 2023-24 में भारत का कुल स्वास्थ्य खर्च लगभग 9.52 लाख करोड़ रुपये था, जो देश की GDP का 3.29 प्रतिशत है। इसमें सरकार, परिवारों, निजी बीमा और अन्य स्रोतों से होने वाला स्वास्थ्य खर्च शामिल है।
रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकारी खर्च बढ़ा है, लेकिन परिवारों की जेब से होने वाले खर्च का अनुपात अब भी 42.7 प्रतिशत है। इस प्रकार, स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च बढ़ने के बावजूद आम लोगों के लिए इलाज का खर्च एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
