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भारत-रूस द्विपक्षीय बैठक: ऊर्जा और रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमति

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के बीच नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय बैठक में ऊर्जा और रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमति बनी। यह बैठक ब्रिक्स सम्मेलन से पहले हुई और इसमें दोनों नेताओं ने कूटनीतिक संतुलन बनाने की दिशा में कदम उठाने की बात की। भारत ने संघर्षों के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया। जानें इस महत्वपूर्ण बैठक के अन्य पहलुओं के बारे में।
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भारत और रूस के नेताओं की महत्वपूर्ण मुलाकात


नई दिल्ली: ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आए रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक हुई। यह बैठक लगभग 45 मिनट तक चली, जिसमें दोनों नेताओं ने ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में अपने देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।


कूटनीतिक संतुलन की दिशा में कदम

भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि नई दिल्ली विभिन्न देशों के साथ कूटनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका, खाड़ी के देशों, रूस, ईरान और इजराइल के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना भारत की प्राथमिकता है। इसके अलावा, भारत को यूक्रेन और ईरान के संघर्षों के कारण व्यापार में आ रही बाधाओं का भी सामना करना पड़ रहा है।


दो हफ्तों में दूसरी मुलाकात

यह बैठक दोनों नेताओं के बीच दो हफ्तों में दूसरी बार हुई है। यह मुलाकात ब्रिक्स नेताओं के वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले हुई, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन जैसे कई अन्य नेता भी शामिल होंगे। यह समूह अपनी पहचान और महत्व को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसके सदस्य ईरान के संघर्ष पर विभाजित हैं।


संघर्षों का समाधान कूटनीति से

भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार, मोदी और पुतिन ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्षों पर अपने विचार साझा किए, जिनका समुद्री व्यापार और भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ा है। मोदी ने यह भी कहा कि संघर्षों का समाधान बातचीत और कूटनीति से होना चाहिए, और भारत शांति प्रयासों में सहयोग के लिए तैयार है।


ऊर्जा संबंधों की महत्वपूर्णता

भारत, चीन के साथ मिलकर, रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। यह व्यापार मॉस्को को अपने बजट को बनाए रखने में मदद कर रहा है, खासकर जब से 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने उस पर प्रतिबंध लगाए थे। भारत ने इस व्यापार को कम करने के दबाव का विरोध किया है, यह कहते हुए कि उसकी बड़ी जनसंख्या और अर्थव्यवस्था को सुरक्षित, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा की आवश्यकता है।


रूस की हिस्सेदारी में वृद्धि

भारतीय क्रूड आयात में रूस की हिस्सेदारी 2026 में बढ़कर जुलाई में रिकॉर्ड 51% तक पहुंच गई, क्योंकि मध्य पूर्व से आपूर्ति में रुकावट के कारण भारतीय रिफाइनर रूसी तेल पर अधिक निर्भर हो गए थे। हालांकि, अगस्त में यह हिस्सेदारी थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि चीन ने रूसी तेल की खरीद बढ़ा दी है।