भारत सरकार ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ाया
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध
नई दिल्ली - भारत सरकार ने जाकिर नाइक के नेतृत्व वाली 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' (आईआरएफ) पर लगाए गए प्रतिबंध को पांच और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। इसे एक 'गैर-कानूनी संगठन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी की।
गृह मंत्रालय के अनुसार, 'गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967' की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत आईआरएफ पर लगे प्रतिबंध की अवधि 14 नवंबर 2026 को समाप्त हो रही थी। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को इसे 'गैर-कानूनी संगठन' घोषित किया था। अब, इस प्रतिबंध को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।
जारी की गई अधिसूचना में आईआरएफ पर प्रतिबंध बढ़ाने के कई कारण बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार का मानना है कि आईआरएफ की गतिविधियों को देखते हुए इसे तुरंत 'गैर-कानूनी संगठन' घोषित करना आवश्यक है। गृह मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि आईआरएफ ऐसी गतिविधियों में संलग्न है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं और शांति तथा सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का जोखिम पैदा करती हैं।
अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि जाकिर नाइक विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा दे रहा है। वह भारत और विदेशों में एक विशेष धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा है। नाइक ने अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से कट्टरपंथी बयान दिए हैं।
गृह मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा, 'गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967' की धारा 3 की उप-धाराओं (1) और (3) के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' को एक 'गैर-कानूनी संगठन' घोषित करती है। यह अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी किए जा सकने वाले किसी भी आदेश के अधीन रहेगी और इसके प्रकाशित होने की तारीख से पांच साल तक लागू रहेगी।