भारतीय राजनीति में जवाबदेही का नया चेहरा: मोदी युग का विश्लेषण

भारतीय राजनीति में बदलाव की कहानी

शनिवार को सोनम वांगचुक के साथ हुई घटना ने यह स्पष्ट किया कि भारत में न केवल राजनीतिक परिदृश्य बदला है, बल्कि जवाबदेही का स्तर भी बदल गया है।

1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को चुनावी अनियमितताओं का दोषी ठहराया था, जिससे उनका चुनाव रद्द हुआ। यह निर्णय सीधे प्रधानमंत्री के खिलाफ था। इंदिरा गांधी ने इसे स्वीकार करने के बजाय आपातकाल लागू किया, जो लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय था। लेकिन उस समय यह स्पष्ट था कि जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की थी।

चौदह साल बाद, राजीव गांधी को भी इसी तरह की चुनौती का सामना करना पड़ा। वे 'मिस्टर क्लीन' के रूप में आए, लेकिन बोफोर्स विवाद ने उनकी छवि को धूमिल कर दिया। हालांकि अदालत ने कभी यह साबित नहीं किया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से रिश्वत ली, फिर भी जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया।

मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी व्यक्तिगत ईमानदारी पर सवाल नहीं उठे, लेकिन 2जी स्पेक्ट्रम और कोयला आवंटन विवादों ने उनकी सरकार को प्रभावित किया। उनके पास कोयला मंत्रालय होने के कारण, 'मुझे जानकारी नहीं थी' जैसी सफाई राजनीतिक रूप से प्रभावी नहीं रही।

इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह में एक समानता थी कि उनके कार्यकाल में उत्पन्न विवाद अंततः प्रधानमंत्री तक पहुँचते थे। उस समय जवाबदेही का पता लगाना आसान था।

हालांकि, पिछले दशक में यह स्थिति बदल गई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई विवाद हुए, जैसे किसानों का आंदोलन और प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों का लीक होना। लेकिन इन विवादों का असर सीधे प्रधानमंत्री पर नहीं पड़ा।

यह इस दौर की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विशेषता है। नरेंद्र मोदी ने अपने शासन में किसानों और युवाओं को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया, लेकिन जब विवाद उठे, तो वे प्रधानमंत्री तक नहीं पहुँचे।

जब प्रश्नपत्र लीक हुआ, तो लाखों युवाओं ने केवल परीक्षाएँ नहीं खोईं, बल्कि उन्होंने व्यवस्था पर अपना विश्वास भी खो दिया। अपेक्षा थी कि जो नेता युवाओं को सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं, वे उनके कठिन समय में सबसे पहले सामने आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

पहले सन्नाटा रहा, फिर प्रतीक्षा। जिन मंत्रियों पर सवाल उठे, वे अपने पद पर बने रहे। धीरे-धीरे चर्चा शिकायत करने वालों पर केंद्रित हो गई। यह एक नई राजनीतिक रणनीति है।

ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के आरोपों और लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के बाद भी मंत्री पद पर बने रहे। हर बार विवाद किसी मंत्री या सांसद तक पहुँचा, लेकिन शायद ही कभी प्रधानमंत्री तक।

इसका एक कारण राजनीतिक प्रबंधन में है। मोदी सरकार ने विवादों को नियंत्रित करने की कला को सीखा है। लेकिन यह केवल राजनीतिक प्रबंधन नहीं है।

नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक छवि भी महत्वपूर्ण है। उनके पास कोई राजनीतिक वंश नहीं है, और उन्होंने खुद को 'फकीर' कहा है। यह छवि लोगों में विश्वास जगाती है।

हालांकि, यह विरोधाभास है कि यदि प्रधानमंत्री विवादों से अछूते हैं, तो वे बार-बार क्यों बने रहते हैं? विवादों को समाप्त करने के बजाय उन्हें सहन करना राजनीतिक जोखिम से बचने का एक तरीका हो सकता है।

संभव है कि नेतृत्व को यह विश्वास हो गया हो कि विवाद अब शीर्ष नेतृत्व को नुकसान नहीं पहुँचाते। मोदी और उनके समर्थकों के बीच का भावनात्मक संबंध इतना मजबूत हो गया है कि मतदाता प्रधानमंत्री और उनके शासन के बीच अंतर कर लेते हैं।

इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है: लोकतंत्र का क्या होता है जब जवाबदेही अपनी यात्रा पूरी करना बंद कर दे? स्वतंत्र भारत के इतिहास में राजनीतिक जिम्मेदारी हमेशा शीर्ष पद तक पहुँचती थी। आज असहमति और आंदोलन हैं, लेकिन उनका रास्ता बदल गया है।

शनिवार को सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ, उसने इस बदलाव को स्पष्ट किया। प्रश्न उठे, लेकिन वे भी उसी स्थान पर ठहर गए जहाँ पिछले कई वर्षों से अन्य प्रश्न ठहरे हैं।

यह केवल एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री की कहानी नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक मनोविज्ञान की कहानी है, जिसमें शीर्ष पद अब सबसे बड़ा उत्तरदायित्व नहीं रह गया है।