Newzfatafatlogo

भैंस की करंट लगने से मौत: हाईकोर्ट में मुआवजे की मांग पर सुनवाई

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें एक भैंस की करंट लगने से मौत हो गई। इसके मालिक ने मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि बिजली निगम से जुड़े विवाद स्थायी लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। जानें इस मामले की पूरी कहानी और अदालत के निर्णय के बारे में।
 | 

भैंस की मौत का मामला हाईकोर्ट में


नई दिल्ली. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जिसमें खंभे से करंट लगने के कारण एक भैंस की मृत्यु हो गई। इसके मालिक ने न्यायालय में मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग की, जिसे खारिज कर दिया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि बिजली निगम से संबंधित सभी विवाद स्थायी लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। न्यायालय ने पशुपालक को पहले से स्वीकृत 27 हजार रुपये के मुआवजे को वापस लेने से रोक दिया है.


भैंस की मौत का कारण और घटनाक्रम

यह घटना 2 जुलाई 2015 को हुई थी। शमशेर सिंह, जो जींद के निवासी हैं, अपनी भैंसों को गांव के जोहड़ से घर ले जा रहे थे। इसी दौरान, उनकी एक भैंस ट्रांसफार्मर के खंभे से जुड़े तार के संपर्क में आ गई। आरोप है कि तार में करंट था, जिससे भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई और एक दैनिक डायरी रिपोर्ट दर्ज की गई। सरकारी पशु चिकित्सक ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भैंस की मौत का कारण बिजली का झटका बताया, जिसकी कीमत 40 हजार रुपये आंकी गई थी.


उपभोक्ता आयोग से हाईकोर्ट तक का सफर

भैंस की मृत्यु के बाद, शमशेर सिंह ने पहले जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया। इसके बाद, उन्होंने स्थायी लोक अदालत में मुआवजे की मांग की। 4 अप्रैल 2025 को स्थायी लोक अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों को अपर्याप्त मानते हुए मामले की सुनवाई के लिए बिजली निगम को निर्देशित किया। इसके बाद, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने 31 अक्टूबर 2025 को 27 हजार रुपये का मुआवजा मंजूर किया.


हाईकोर्ट में मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग

मुआवजे की राशि से असंतुष्ट शमशेर सिंह ने उच्च न्यायालय में अपील की। उन्होंने दावा किया कि भैंस अच्छी नस्ल की थी और उसकी बाजार में कीमत एक से दो लाख रुपये तक थी। उन्होंने बिजली निगम पर तारों की उचित देखरेख न करने का आरोप लगाया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इन दलीलों को मुआवजा बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं माना। खंडपीठ ने कहा कि इतने लंबे समय बाद घटनास्थल का निरीक्षण करना संभव नहीं है और बिजली निगम की लापरवाही साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है.