महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध: स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बड़ा कदम

महाराष्ट्र सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में एनालॉग पनीर (नॉन-डेयरी पनीर) के उत्पादन, बिक्री, भंडारण, परिवहन और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। छत्तीसगढ़ के बाद, महाराष्ट्र ऐसा कदम उठाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। आइए जानते हैं एनालॉग पनीर क्या होता है।

एनालॉग पनीर की विशेषताएँ

एनालॉग पनीर असली दूध से नहीं बनता। इसमें वनस्पति तेल, स्टार्च और अन्य रासायनिक तत्व मिलाए जाते हैं। इसे असली पनीर के रूप में बेचा जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे ने 30 जुलाई को इस संबंध में आदेश जारी किया।

सरकार का आदेश

सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में एनालॉग या नॉन-डेयरी पनीर के निर्माण, प्रोसेसिंग, पैकिंग, स्टोरेज, परिवहन, थोक और खुदरा बिक्री पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई गई है। इसका मतलब है कि पूरी सप्लाई चेन पर प्रतिबंध लागू होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अपराध की गंभीरता के आधार पर, 6 महीने तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि असुरक्षित खाद्य पदार्थों के सेवन से किसी की मृत्यु होती है, तो आजीवन कारावास और कम से कम 10 लाख रुपये का जुर्माना भी हो सकता है।

FDA का रुख

खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई एनालॉग पनीर को असली डेयरी पनीर बताकर बेचेगा, तो इसे उपभोक्ताओं को धोखा देने के रूप में देखा जाएगा। यह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत अनुचित व्यापारिक गतिविधि मानी जाएगी और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पिछले वर्ष, महाराष्ट्र विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया गया था, जहां विधायकों ने एनालॉग पनीर पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। अब सरकार ने इस मांग को पूरा कर दिया है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध और सख्त सजा का प्रावधान इस निर्णय को और मजबूत बनाता है। अब राज्य में केवल असली दूध से बने पनीर की बिक्री होगी।