मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सैनिकों के लिए नई योजनाओं की घोषणा की
पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए नई पहल
मेरठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेरठ के कुलवंत सिंह स्टेडियम में पूर्व सैनिकों के सम्मान में आयोजित रैली में प्रदेश सरकार की योजनाओं का विवरण दिया। उन्होंने शहीदों के परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने, अग्निवीरों को विभिन्न विभागों में 20 प्रतिशत आरक्षण देने और पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसरों की बात की। सीएम ने कहा कि देश की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले जवानों और उनके परिवारों की देखभाल करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है।
शहीद परिवारों को सहायता राशि में वृद्धि
सीएम योगी ने बताया कि 2017 से पहले शहीदों के परिवारों को 20 लाख रुपये की सहायता दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है। अब तक 150 शहीद परिवारों को 59 करोड़ 50 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है। इसके अलावा, 2018 में शहीद के आश्रित को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी लागू की गई थी।
अग्निवीरों के लिए आरक्षण की व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने अग्निवीरों के लिए लागू आरक्षण का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सेना में सेवा पूरी करने के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस, कारागार विभाग, वन विभाग और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में 20 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। सीएम ने कहा कि सेना के अनुशासन से प्रशिक्षित युवा प्रदेश की पुलिस और प्रशासन की ताकत बनेंगे।
पूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर
सीएम योगी ने बताया कि 2021 में समूह 'ख' के पदों पर पूर्व सैनिकों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया। पिछले तीन वर्षों में 647 पूर्व सैनिक सरकारी सेवा में चयनित हुए हैं। वर्तमान में लगभग 31,700 पूर्व सैनिकों को रोजगार दिया जा रहा है।
सैनिक कल्याण योजनाओं के तहत सहायता
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से अब तक सैनिक कल्याण योजनाओं के तहत 96 करोड़ 78 लाख रुपये की सहायता दी गई है। इसके अलावा, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों को 6,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है।
डिफेंस कॉरिडोर का महत्व
मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में रक्षा उत्पादन को लेकर सरकार की पहलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश देश की रक्षा तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
वीरता पुरस्कार की राशि में वृद्धि
मुख्यमंत्री ने वीरता पुरस्कारों की राशि और वार्षिकी को दोगुना करने की घोषणा की। इसके तहत परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र और अन्य सैन्य पदकों के विजेताओं को मिलने वाली राशि भी दोगुनी होगी।
शहीद परिवारों के लिए नौकरी की व्यवस्था
सीएम ने शहीद परिवारों के एक सदस्य को उनके गृह जनपद या निकटवर्ती जनपद में नौकरी देने की व्यवस्था की घोषणा की। इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से रिक्त पदों की जानकारी जुटाई जाएगी।
पूर्व सैनिकों के अनुभव का उपयोग
मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों से प्रदेश के विकास में भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनका अनुभव सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और सामाजिक नेतृत्व में उपयोगी हो सकता है।
सैनिक कल्याण भवन और ECHS पॉलीक्लिनिक
सीएम ने बताया कि पूर्व सैनिकों की सुविधा के लिए 64 करोड़ रुपये की लागत से नए भवन और विश्राम गृह बनाए गए हैं। इसके अलावा, 14 जिलों में ECHS पॉलीक्लिनिक के लिए निशुल्क भूमि देने का निर्णय लिया गया है।