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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं और किसानों को दी बड़ी सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में युवाओं और किसानों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 4,300 परिवारों को 215 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अपनी सरकार की पारदर्शिता और तेजी को रेखांकित किया। जानें इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बारे में और अधिक जानकारी।
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मुख्यमंत्री का कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ के गोमती नगर में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम के दौरान युवाओं और किसानों को महत्वपूर्ण सौगात दी। उन्होंने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से राजस्व विभाग के लिए 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 4,300 प्रभावित परिवारों को 215 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और राजस्व राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर भी उपस्थित थे।


भर्ती प्रक्रिया पर मुख्यमंत्री की टिप्पणी

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पिछली सरकारों की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2017 से पहले नियुक्ति बोर्ड के अधिकारी बंधक बने रहते थे। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय परीक्षा कोई और देता था और नियुक्ति पत्र किसी और को मिल जाता था। योगी ने फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी थी।


पुलिस विभाग की समीक्षा

सीएम योगी ने बताया कि जब उनकी सरकार 2017 में बनी, तो पुलिस विभाग में लगभग 1.5 लाख पद खाली थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने पीएसी की 34 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाया है, और राजस्व विभाग में एक लाख से अधिक नियुक्तियां की जा चुकी हैं।


किसानों के लिए सहायता

किसानों के लिए दी गई 215 करोड़ रुपये की सहायता को मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण कदम बताया। इस योजना के तहत दुर्घटना में प्रभावित किसानों के परिवारों को आर्थिक मदद दी जाती है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ किसानों और उनके परिवारों की सुरक्षा भी सरकार की प्राथमिकता है।