मोदी कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णयों को मिली मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय

नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ऊर्जा, कृषि, खेल और तेल-गैस क्षेत्रों से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णयों को स्वीकृति दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाना और किसानों, खिलाड़ियों तथा ऊर्जा क्षेत्र को नई ताकत प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मिली हरी झंडी

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत देशभर के जलाशयों और तालाबों पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और जल संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा। सरकार का मानना है कि यह पहल भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

पीएम किसान योजना का विस्तार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके लिए 3.15 लाख करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

इस योजना के तहत योग्य किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपये की सहायता तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को समय पर बीज, खाद और अन्य कृषि सामग्री खरीदने में मदद मिलेगी और महंगे कर्ज पर निर्भरता कम होगी।

खेलो इंडिया के लिए बड़ा बजट

देश में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और खेल ढांचे को मजबूत करने के लिए खेलो इंडिया योजना के लिए अगले पांच वर्षों में 29,000 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

सरकार का कहना है कि इस निवेश से खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अंतरराष्ट्रीय स्तर की तैयारियां उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि भारत भविष्य की वैश्विक प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सके।

जन्म-मृत्यु पंजीकरण विधेयक पारित

लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया। नए प्रावधान के अनुसार, यदि किसी जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के एक वर्ष बाद लेकिन दो वर्ष के भीतर दी जाती है, तो उसका पंजीकरण केवल जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकेगा।

समुद्र मंथन कार्यक्रम को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने समुद्र मंथन नामक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को भी मंजूरी दी है। लगभग 84,000 करोड़ रुपये की लागत वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस के नए भंडारों की खोज और उत्पादन को बढ़ावा देना है।

सरकार का मानना है कि इससे ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम होगी और घरेलू उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

सुरक्षा मामलों की समीक्षा

कैबिनेट बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक हुई, जिसमें पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति और भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर चर्चा की गई। सरकार ने स्पष्ट किया कि विदेशों में कार्यरत भारतीय नागरिकों और नाविकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी अप्रिय घटना पर भारत उचित कदम उठाएगा।