मोदी सरकार ने छोटे कारोबारियों के लिए मुद्रा योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए

सरकार ने मुद्रा योजना के तहत कर्ज की गारंटी बढ़ाई

नई दिल्ली - केंद्र सरकार ने छोटे व्यवसायियों और स्वरोजगार की इच्छा रखने वालों को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत कर्ज की क्रेडिट गारंटी सुविधा को पांच साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह सुविधा अब मार्च 2031 तक लागू रहेगी, जिससे छोटे उद्यमियों को बैंक से कर्ज प्राप्त करने में आसानी होगी और वित्तीय संस्थानों का जोखिम भी कम होगा।

क्रेडिट गारंटी फंड का विस्तार

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि इस उद्देश्य के लिए 5000 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड को मंजूरी दी गई है। इसके माध्यम से मुद्रा योजना के तहत 12.6 लाख करोड़ रुपये तक के कर्ज उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

कर्ज स्वीकृतियों की संख्या

सितंबर 2026 तक इस योजना के अंतर्गत 60.36 करोड़ से अधिक कर्ज स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि 43.34 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। यह फंड राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से बैंकों और अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं को कर्ज डूबने के जोखिम के खिलाफ गारंटी प्रदान करता है।

गारंटी फीस में कमी

सरकार ने क्रेडिट गारंटी की वार्षिक फीस में भी कमी की है, जिसे 1 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को छोटे कारोबारियों को कर्ज देने में कम लागत आएगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत योग्य सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक के कर्ज पर क्रेडिट गारंटी का लाभ मिलेगा।

जनधन योजना का लाभ

प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाताधारकों को दी जाने वाली 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा को भी क्रेडिट गारंटी के दायरे में शामिल किया गया है। इसके अलावा, स्वयं सहायता समूहों को 10 लाख से 20 लाख रुपये तक दिए जाने वाले कर्ज पर भी गारंटी मिलेगी। हालांकि, स्वयं सहायता समूहों के लिए गारंटी फीस की मौजूदा दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

मुद्रा लोन की श्रेणियाँ

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे दुकानदारों, कारोबारियों और स्वरोजगार शुरू करने वाले लोगों को बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। योजना के तहत अधिकतम 20 लाख रुपये तक का ऋण चार श्रेणियों में दिया जाता है:

• शिशु: 50,000 रुपये तक का कर्ज।


• किशोर: 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक का कर्ज।


• तरुण: 5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक का कर्ज।


• तरुण प्लस: 10 लाख रुपये से अधिक और 20 लाख रुपये तक का कर्ज।

हालांकि, तरुण प्लस श्रेणी के तहत 20 लाख रुपये तक के कर्ज का लाभ उन्हीं उद्यमियों को मिलता है, जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी में कर्ज लिया हो और उसका सफलतापूर्वक भुगतान कर दिया हो। सरकार का मानना है कि क्रेडिट गारंटी सुविधा को आगे बढ़ाने और फीस घटाने से छोटे कारोबारियों, दुकानदारों तथा नए उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता हासिल करना आसान होगा।