मौलाना आजाद की राजनीतिक भूलें: नेहरू और पटेल के चुनाव पर विचार

मौलाना आजाद का कांग्रेस में योगदान

1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आजाद को अध्यक्ष चुना गया। दूसरे विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, कांग्रेस के कई प्रमुख नेता जेल में थे, जिसके कारण मौलाना आजाद 1946 तक इस पद पर बने रहे। 1945 में जब युद्ध समाप्त हुआ, तब ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्रता देने के लिए तैयार हो रही थी। इसी बीच, कांग्रेस को नए अध्यक्ष की आवश्यकता थी। 29 अप्रैल 1946 को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई, जिसमें 15 प्रांतीय कांग्रेस समितियों में से 12 ने सरदार वल्लभभाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया। हालांकि, महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को पसंद किया। गांधी की इच्छा के अनुसार, पटेल ने नेहरू को निर्विरोध अध्यक्ष बनने दिया। मौलाना आजाद ने भी नेहरू का समर्थन किया, लेकिन बाद में इसे अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक गलती माना।

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस

आज, 11 नवंबर को, पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन के रूप में भी जाना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, मौलाना आजाद ने कई बार जेल की सजा भुगती और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने अपनी आत्मकथा 'India Wins Freedom' हुमायूं कबीर की मदद से लिखी, जो पहली बार 1959 में प्रकाशित हुई। हालांकि, उन्होंने इसमें से कुछ पन्नों को तत्काल प्रकाशित नहीं करने का निर्णय लिया, जो 1988 में उनकी मृत्यु के 30 साल बाद अदालत के आदेश से सार्वजनिक किए गए। इन पन्नों में उन्होंने 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव और नेहरू को समर्थन देने के अपने निर्णय का उल्लेख किया।

'पटेल को न चुनना सबसे बड़ी भूल'

अपनी आत्मकथा में मौलाना आजाद ने लिखा कि उन्हें पता था कि सरदार पटेल और उनके समर्थक चाहते थे कि पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष बनें। उन्होंने लिखा, 'मुझे लगा कि मौजूदा परिस्थितियों में सरदार पटेल का चुनाव सही नहीं होगा। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, मैंने जवाहरलाल को नया अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया।' 26 अप्रैल 1946 को उन्होंने नेहरू का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया और कांग्रेस नेताओं से उन्हें सर्वसम्मति से चुनने की अपील की। हालांकि, बाद में उन्हें अपने इस निर्णय पर पछतावा हुआ। उन्होंने लिखा, 'मैंने अपने फैसले के अनुसार काम किया था, लेकिन घटनाओं के आगे बढ़ने से मुझे एहसास हुआ कि यह मेरी राजनीतिक जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी।'

'पटेल नेहरू वाली गलती नहीं करते'

मौलाना आजाद ने अपनी आत्मकथा में एक और गलती का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, 'जब मैंने खुद अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया, तब मैंने सरदार पटेल का समर्थन नहीं किया।' उन्होंने यह भी कहा कि यदि पटेल उनके बाद अध्यक्ष बनते, तो वे कैबिनेट मिशन प्लान को सफलतापूर्वक लागू करवा सकते थे। उनके अनुसार, पटेल नेहरू जैसी गलती नहीं करते, जिससे जिन्ना को योजना को विफल करने का मौका मिला।

नेहरू की गलती

मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए कैबिनेट मिशन भेजा। इस मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी योजना पेश की, जिसमें भारत को एक संघ के रूप में बनाए रखने का प्रस्ताव था। प्रारंभ में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस योजना को स्वीकार किया। लेकिन 10 जुलाई 1946 को नेहरू ने कहा कि कांग्रेस संविधान सभा में जाने के लिए तैयार है, लेकिन वह कैबिनेट मिशन प्लान की शर्तों से बंधी नहीं है। इस बयान से नाराज जिन्ना ने मुस्लिम लीग की ओर से योजना का समर्थन वापस ले लिया।

डायरेक्ट ऐक्शन और विभाजन

कैबिनेट मिशन योजना पर सहमति टूटने के बाद, जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान किया। इसके परिणामस्वरूप कलकत्ता में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जिसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स कहा जाता है। इस हिंसा में मरने वालों की संख्या 5,000 से 10,000 के बीच थी। मुस्लिम लीग के असहयोग के बावजूद, वायसराय लॉर्ड वेवेल ने नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। 2 सितंबर 1946 को उनके नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी, लेकिन सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक गतिरोध खत्म नहीं हुआ। अंततः, 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना का ऐलान कर दिया गया।