योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक
कैबिनेट की बैठक: मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें छाता में इथेनॉल प्लांट की स्थापना और अलीगढ़ में एक नई विश्वविद्यालय की स्थापना जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।
बैठक में मुख्यमंत्री ने पीआरडी के जवानों के लिए एक विशेष तोहफा भी दिया। पीआरडी जवानों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसके तहत उनका ड्यूटी भत्ता 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये किया गया है। इसके अलावा, कैशलेस योजना के तहत पीआरडी जवानों और उनके परिवारों को कैशलेस सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस योजना पर प्रतिवर्ष 9.34 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। जो जवान एक वित्तीय वर्ष में कम से कम तीन महीने ड्यूटी करते हैं, उन्हें पांच लाख रुपये तक मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी।
कैबिनेट ने मथुरा के छाता में इथेनॉल प्लांट की स्थापना को भी मंजूरी दी है। इस प्लांट की लागत लगभग 200 करोड़ रुपये होगी और यह गन्ना, मक्का और धान से इथेनॉल का उत्पादन करेगा। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 3.96 करोड़ लीटर होगी और यह प्लांट साल में लगभग 11 महीने कार्यरत रहेगा।
अलीगढ़ के सारसौल ग्राम में नए निजी विश्वविद्यालय सांई ग्लोबल को आशय पत्र जारी किया गया है, जिसका प्रायोजन ओम सांई सेवा समिति द्वारा किया गया है। इसके साथ ही, यूपी में किराए पर मकान लेना और देना अब और भी सरल हो जाएगा। पहले सर्किल रेट का चार गुना स्टांप शुल्क लगता था, लेकिन अब केवल एक हजार रुपये का स्टांप शुल्क लगेगा। उदाहरण के लिए, यदि किराया दो लाख रुपये है, तो पहले 32 हजार रुपये का स्टांप लगता था, अब केवल एक हजार रुपये ही लगेगा। तीन स्लैब बनाए गए हैं - एक हजार, दो हजार और चार हजार रुपये के। इस तरह 90 प्रतिशत से अधिक स्टांप छूट दी गई है।
कैबिनेट ने अयोध्या में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के क्षेत्रीय केंद्र के लिए लगभग 65 एकड़ भूमि गृह मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इससे पहले भी राज्य सरकार द्वारा एनएसजी के हब के लिए भूमि दी जा चुकी है। हाल ही में गृह विभाग के प्रस्ताव में मिल्कीपुर तहसील के ग्राम पूरे लालखां में 26 हेक्टेयर (करीब 65 एकड़) बंजर भूमि को गृह मंत्रालय के पक्ष में हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई थी, जिसे कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।