योगी सरकार की पहल: शिक्षकों की तैनाती और वेतन भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए नए निर्देश
बेसिक शिक्षा में तकनीकी सुधार की दिशा में कदम
लखनऊ / प्रयागराज । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए प्रशासनिक सख्ती जारी है। प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने शिक्षकों के स्थानांतरण और समायोजन के बाद उनकी वास्तविक तैनाती का विवरण पोर्टलों पर अपडेट करने के लिए चौथा अनुस्मारक जारी किया है। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि समायोजित शिक्षकों का डेटा मानव संपदा और यू-डायस पोर्टल पर तुरंत अद्यतन करें और उनका वेतन भुगतान वास्तविक विद्यालय से ही सुनिश्चित करें।
प्रशासनिक सुधारों का महत्वपूर्ण हिस्सा
बेसिक शिक्षा व्यवस्था में डिजिटल अभिलेखों की सटीकता, शिक्षकों की वास्तविक तैनाती और वेतन भुगतान के बीच समन्वय स्थापित करना प्रशासनिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। योगी सरकार की तकनीक आधारित शासन व्यवस्था के अनुरूप, परिषद की यह कार्रवाई शिक्षक प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
चौथा अनुस्मारक: तात्कालिक कार्रवाई की आवश्यकता
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि समायोजित शिक्षकों का विवरण अद्यतन करने के लिए पहले भी कई बार निर्देश दिए जा चुके हैं। परिषद ने 8 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और 6 नवंबर 2026 को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए पत्र भेजे थे। इसके बावजूद, यू-डायस पर उपलब्ध आंकड़ों में समायोजित शिक्षकों का विवरण उनके विद्यालयों के अनुरूप अपडेट नहीं किया गया है। इसी कारण परिषद ने चौथा अनुस्मारक जारी किया है और लंबित कार्यवाही को तुरंत पूरा करने का निर्देश दिया है।
डिजिटल रिकॉर्ड में एकरूपता पर जोर
योगी सरकार की डिजिटल प्रशासन व्यवस्था को मजबूत करने की नीति के तहत, शिक्षकों की वास्तविक तैनाती और ऑनलाइन अभिलेखों में एकरूपता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। परिषद ने निर्देश दिया है कि जनपदीय स्थानांतरण एवं समायोजन के अंतर्गत समायोजित शिक्षकों का विवरण मानव संपदा और यू-डायस पोर्टल पर उनके वर्तमान विद्यालय के अनुसार दर्ज किया जाए। इसके साथ ही, समायोजित शिक्षकों के लिए जारी नई यू-डायस गूगल शीट को भी तुरंत अद्यतन करने के निर्देश दिए गए हैं।
वेतन भुगतान की प्रक्रिया में सुधार
परिषद ने समायोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान उनके वर्तमान विद्यालय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षक की वास्तविक तैनाती और डिजिटल अभिलेखों में अंतर होने से प्रशासनिक स्तर पर असंगति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए, दोनों पोर्टलों पर सही जानकारी दर्ज कराना शिक्षक प्रबंधन और वेतन भुगतान की व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने के लिए आवश्यक है। योगी सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही केंद्रित प्रशासनिक नीति के तहत इस प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
जिला स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपाय
बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। परिषद के पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समायोजित शिक्षकों का डेटा तुरंत अपडेट किया जाए और उनका वेतन भुगतान उनके विद्यालय से सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में जारी निर्देशों की प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, शिक्षा निदेशक (बेसिक) तथा मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद को भी भेजी गई है।
