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राजस्थान के टोंक में चुनावी हार के बाद स्ट्रीट लाइटों का विवाद

राजस्थान के टोंक जिले में पंचायत चुनाव के परिणामों के बाद चार गांवों में स्ट्रीट लाइटों को हटाने का विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि लाइटें एक महिला उम्मीदवार की हार के बाद हटाई गईं। बिजली विभाग ने इसे नियमों का उल्लंघन बताते हुए कार्रवाई की है। इस मामले में ग्रामीणों और प्रशासन के बीच तीखी बहस चल रही है। क्या यह चुनावी नाराजगी का परिणाम है या फिर बिजली के बिल का मामला? जानें पूरी कहानी में।
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चुनावी नतीजों के बाद स्ट्रीट लाइटों का हटना

टोंक: लोकतंत्र में हार और जीत एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन राजस्थान के टोंक जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है जिसने राजनीतिक गलियारों और गांव की चौपालों में चर्चा का विषय बना दिया है। पंचायत चुनाव के परिणामों के बाद चार गांवों में लगी स्ट्रीट लाइटें अचानक चर्चा का केंद्र बन गईं। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव से पहले लगाई गई लगभग 50 LED लाइटें एक महिला उम्मीदवार की हार के तुरंत बाद हटाई जाने लगीं। इस कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या यह चुनावी हार की नाराजगी का परिणाम है या फिर बिजली के बिल और अवैध कनेक्शन का कोई मामला है।


विधायक के PA की पत्नी की हार के बाद लाइटें हटाई गईं


यह विवाद टोंक जिले की पीपलू पंचायत समिति के वार्ड नंबर 4 का है, जो रणोली ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। यहां के चार गांवों—कुम्हारों की ढाणी, बेगमपुरा, हनीफगंज और बीजलपुरा में रोशनी के लिए लगभग 50 स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थीं। ग्रामीणों का कहना है कि ये लाइटें निवाई से भाजपा विधायक रामसहाय वर्मा के निजी सहायक आलोक शर्मा के कहने पर लगाई गई थीं। आलोक शर्मा की पत्नी प्रियंका शर्मा ने इसी वार्ड से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) की टीम गांव पहुंची और लाइटें हटाने का काम शुरू कर दिया।


ग्रामीणों का विरोध और लाइटों का हटना


जब बिजली विभाग की टीम ने लाइटें हटानी शुरू कीं, तो ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। हंगामे के बीच टीम ने कुम्हारों की ढाणी में करीब 10 खंभों से लाइटें उतारने में सफलता पाई, लेकिन बाकी 40 खंभों से लाइटें हटाने की प्रक्रिया को रोकना पड़ा। बताया जा रहा है कि नवनिर्वाचित सरपंचों ने इन लाइटों का बिजली बिल भरने पर सहमति जताई, जिसके बाद शेष लाइटों को खंभों पर ही छोड़ दिया गया। गांवों में इस बात पर चर्चा हो रही है कि जो लाइटें पहले गांव की गलियों को रोशन कर रही थीं, वे चुनाव हारने के बाद अचानक हटाने लायक कैसे हो गईं।


बिजली विभाग का स्पष्टीकरण


इस घटनाक्रम पर बिजली विभाग ने ग्रामीणों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी टीम गांव में बिजली की शिकायतों को ठीक करने गई थी। जांच के दौरान पता चला कि ये लाइटें बिना किसी आधिकारिक अनुमति के बिजली के खंभों से जोड़ी गई थीं, जो नियमों का उल्लंघन है। इसके बाद उच्च अधिकारियों के निरीक्षण पर इन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। निवाई विधायक रामसहाय वर्मा ने भी चुनावी बदले की भावना से किसी भी कार्य से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि दिवाली से पहले उम्मीदवारों ने ये लाइटें लगवाई थीं, लेकिन बाद में बिजली बिल का मुद्दा उठने पर विभाग ने कार्रवाई की।


इस पूरे प्रकरण में ग्रामीणों के आरोप और प्रशासन के तर्क आमने-सामने हैं। स्थानीय लोग लाइटें हटाने की टाइमिंग को चुनावी हार के गुस्से से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि बिजली विभाग इसे नियमों और अवैध कनेक्शन से जुड़ी सामान्य कार्रवाई बता रहा है। अब विभागीय जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि गांवों की बत्ती गुल होने के पीछे बिजली के बिल का मामला था या फिर राजनीतिक नाराजगी।