राजस्थान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की सिफारिश, जस्टिस शर्मा पर गंभीर आरोप
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश
सोमवार की शाम, सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज संजय कुमार अग्रवाल को राजस्थान हाई कोर्ट का पूर्णकालिक चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की। यह सिफारिश तब आई है जब हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा पर भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और पक्षपात के गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता द्वारा लगाए गए हैं.
जस्टिस शर्मा के खिलाफ आरोप
सिफारिश उसी दिन की गई जब जस्टिस शर्मा ने 5 सितंबर तक न्यायिक कार्य से खुद को अलग कर लिया। जयपुर और जोधपुर के वकील उनके हटाने और नियमित चीफ जस्टिस की नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जस्टिस अग्रवाल को सितंबर 2013 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्त किया गया था। कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ और बीवी नागरत्ना शामिल थे.
जस्टिस मेहता के पत्र में उठाए गए सवाल
जस्टिस मेहता ने 2, 10 और 17 अगस्त को सीजेआई को पत्र लिखकर दूसरे हाई कोर्ट से नियमित चीफ जस्टिस की नियुक्ति और जस्टिस शर्मा के ट्रांसफर की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि जस्टिस शर्मा ने रोस्टर के मास्टर के रूप में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और निर्णय प्रक्रिया की ईमानदारी पर सवाल उठाने वाले आदेश दिए।
भाई-भतीजावाद के आरोप
जस्टिस संदीप मेहता ने प्रभावशाली पक्षकारों के पक्ष में काम करने और शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने उदयपुर की जमीनों और एक खनन व्यवसायी से जुड़े मामलों का उल्लेख किया। इसके अलावा, उन्होंने जस्टिस शर्मा पर एक वरिष्ठ अधिवक्ता की बहू की पदोन्नति का समर्थन करने और अपने करीबी वकीलों का पक्ष लेने का आरोप लगाया।
वकीलों का विरोध
जस्टिस मेहता ने बताया कि राजस्थान हाई कोर्ट के जजों ने जस्टिस शर्मा के व्यवहार पर चिंता व्यक्त की है। 17 अगस्त के पत्र में उन्होंने जोधपुर जिला अदालत भवन के उद्घाटन में देरी और अन्य प्रशासनिक फैसलों का उल्लेख किया। इस विवाद के चलते जयपुर और जोधपुर में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया है।
CJI सूर्यकांत का बयान
26 अगस्त को, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कॉलेजियम ने जस्टिस मेहता की चिंताओं पर ध्यान दिया है, लेकिन आरोपों को स्थापित प्रक्रिया के तहत ही निपटाया जाना चाहिए। आरोपों को केवल इसलिए सच नहीं माना जा सकता क्योंकि वे लगाए गए हैं। संबंधित जज को जवाब देने का अवसर मिलना चाहिए।
कॉलेजियम की पहल
कॉलेजियम अन्य हाई कोर्टों में नियमित चीफ जस्टिस की नियुक्ति पर भी काम कर रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन ने 6 सितंबर तक पूर्ण हड़ताल की घोषणा की है। वे जस्टिस शर्मा से प्रशासनिक जिम्मेदारी हटाने और नियमित चीफ जस्टिस की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं।
वकीलों की तैयारी
जयपुर में पुलिस को हाई कोर्ट परिसर में बुलाया गया है। जोधपुर में भी वकीलों ने नारेबाजी की। जस्टिस शर्मा ने सोमवार से न्यायिक कार्य नहीं किया है। संशोधित रोस्टर के अनुसार, वे 6 सितंबर तक किसी बेंच पर नहीं बैठेंगे। जस्टिस शर्मा 26 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं।