राम मंदिर चंदा चोरी मामले में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग की
राम मंदिर चंदा चोरी विवाद पर कांग्रेस का आरोप
राम मंदिर चंदा चोरी मामला: अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े चंदा चोरी के मामले को लेकर विपक्ष ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर लगातार हमले किए हैं। इस मामले की जांच के लिए योगी सरकार ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। हालांकि, विपक्षी नेताओं ने एसआईटी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की है।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का कहना है कि राम मंदिर चंदा चोरी की जांच के लिए गठित एसआईटी की कार्रवाई अब तक केवल दिखावे के लिए है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह एसआईटी बड़े नामों को बचाने के लिए बनाई गई है। उन्होंने एक बयान में कहा, "अयोध्या राम मंदिर में हुई चंदे की चोरी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। करोड़ों भक्तों ने भगवान राम के नाम पर अपनी मेहनत की कमाई दान की थी।"
वेणुगोपाल ने आगे कहा, "राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी ज़मीन पर और भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक ट्रस्ट के माध्यम से किया गया था। मंदिर के प्रशासन की जिम्मेदारी पूरी तरह से केंद्र सरकार की है। चोरी के बारे में कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया। जब करोड़ों रुपये की लूट हो रही थी, तब जिम्मेदार लोग जानबूझकर दूसरी तरफ देख रहे थे।"
The massive Chanda Chori at the Ayodhya Ram Temple has shaken the nation. Crores of innocent devotees gave their hard-earned savings in the name of Lord Rama. He who is known as ‘Maryada Purushottam’ has been misused and tarnished by those who claim to be the protectors of Hindu… pic.twitter.com/H2mUSo8Mwr
— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) July 2, 2026
कांग्रेस नेता ने एसआईटी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, "अब तक जो कार्रवाई हुई है, वह केवल दिखावा है; इसे स्पष्ट रूप से 'बड़े लोगों' को बचाने के लिए बनाया गया है। यह आम लूट से कहीं अधिक गंभीर मामला है; यह उस तरीके पर चोट करता है जिससे आस्था को भ्रष्ट किया जाता है - पहले राजनीतिक लाभ के लिए और फिर पैसे कमाने के लिए।" उन्होंने कहा, "मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि चंदे की चोरी के इस बड़े घोटाले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तुरंत जांच कराई जाए।"