राशन पोर्टेबिलिटी: प्रवासी मजदूरों के लिए क्या है असली सच?

राशन की अदला-बदली का आंकड़ा

भारत में हर महीने लगभग 3.27 करोड़ लोग अपनी निर्धारित राशन दुकान के बजाय किसी अन्य दुकान से राशन प्राप्त कर रहे हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 12 नवंबर 2026 को इस तथ्य को साझा करते हुए इसे 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (ONORC) योजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2019 में इस योजना की शुरुआत के बाद से देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 233 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज किए गए हैं, जिसके माध्यम से 614 लाख मीट्रिक टन से अधिक अनाज वितरित किया गया है.

आंकड़ों के पीछे की सच्चाई

हालांकि, ये आंकड़े पहली नजर में प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन इनमें एक महत्वपूर्ण पहलू छिपा हुआ है। हर महीने होने वाले 3.27 करोड़ लेनदेन का अर्थ यह नहीं है कि इतने प्रवासी श्रमिक विभिन्न राज्यों में राशन प्राप्त कर रहे हैं। वास्तव में, इस कुल आंकड़े में दो प्रकार के लेनदेन शामिल हैं: पहला 'इंटर-स्टेट', जिसमें बिहार का राशन कार्ड रखने वाला व्यक्ति दिल्ली में राशन लेता है, और दूसरा 'इंट्रा-स्टेट', जिसमें कोई व्यक्ति अपने राज्य में एक राशन डीलर को छोड़कर दूसरे डीलर से राशन प्राप्त करता है. इन आंकड़ों को एक साथ देखने से प्रवासी श्रमिकों को मिलने वाले वास्तविक लाभ की तस्वीर स्पष्ट नहीं होती.

क्या बदला है?

इस अंतर को समझने के लिए मई 2024 में 'अर्बनाइजेशन' जर्नल में प्रकाशित IIM अहमदाबाद के शोधकर्ताओं चिन्मय तुम्बे और राहुल कुमार झा के अध्ययन को देख सकते हैं। इस शोध में यह पाया गया कि योजना के आरंभ के बावजूद इसका उपयोग मुख्य रूप से राज्य के भीतर ही हो रहा था। उस समय, राज्य के भीतर हर महीने 2 करोड़ से अधिक लेनदेन हो रहे थे, जबकि दूसरे राज्यों में राशन लेने का आंकड़ा हर महीने 5 लाख से भी कम था.

अंतरराज्यीय लेनदेन में वृद्धि

हालांकि, बाद के सरकारी आंकड़ों में अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी में वृद्धि देखी गई है। 25 मार्च 2026 को लोकसभा में प्रस्तुत सरकारी उत्तर के अनुसार, दूसरे राज्यों में राशन लेने से जुड़े लेनदेन में लगभग 18.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2024 में लगभग 74.75 लाख अंतरराज्यीय लेनदेन हुए थे, जो 2025 में बढ़कर लगभग 88.85 लाख हो गए। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि 88.85 लाख लेनदेन का मतलब 88.85 लाख अलग-अलग श्रमिक नहीं हैं। यदि एक ही श्रमिक साल भर में दूसरे राज्य में राशन लेता है, तो वह इस आंकड़े में बार-बार गिना जाएगा.

प्रवासी श्रमिकों की वास्तविक संख्या

यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि वास्तव में कितने अलग-अलग प्रवासी श्रमिकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है? 17 मार्च 2026 को राज्यसभा में भी यह प्रश्न उठाया गया था, लेकिन सरकार ने पांच साल के राज्यवार लेनदेन तो बताए, लेकिन अद्वितीय लाभार्थियों की संख्या नहीं बताई। केवल राज्यवार कुल लेनदेन देखकर यह अनुमान लगाना कठिन है कि श्रमिक किन राज्यों से निकलकर किन राज्यों में राशन ले रहे हैं.

कौन छूट रहा है?

ONORC योजना की एक और बड़ी कमी यह है कि इसका लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिल सकता है, जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत मान्य राशन कार्ड है। नियम के अनुसार, परिवार का कोई एक सदस्य दूसरे राज्य की किसी भी e-PoS मशीन वाली दुकान पर आधार बायोमेट्रिक के माध्यम से अपने हिस्से का राशन ले सकता है, जबकि अन्य परिवार के सदस्य अपने गांव या गृह राज्य में राशन प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन लाखों प्रवासी श्रमिक, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या जो NFSA की सूची में शामिल नहीं हैं, इस पूरी व्यवस्था से बाहर रह जाते हैं.

योजना की वास्तविक सफलता

जमीनी स्तर पर योजना की असली सफलता जानने के लिए अभी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। जैसे, आधार प्रमाणीकरण में विफलता, नेटवर्क की समस्याएं, ई-पॉस मशीन की खराबी या दुकान पर अनाज की अनुपलब्धता के कारण कितने श्रमिकों के लेनदेन अटक जाते हैं और कितने श्रमिकों को इस सुविधा की जानकारी नहीं है। जब तक लेनदेन की बड़ी संख्या के साथ-साथ असली लाभार्थियों और वंचित श्रमिकों का स्पष्ट विवरण सामने नहीं आता, तब तक यह कहना मुश्किल है कि राशन की पोर्टेबिलिटी ने प्रवासी श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा को कितना मजबूत किया है.