राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' को मिली कानूनी सुरक्षा, राष्ट्रपति ने मंजूर किया विधेयक

राष्ट्रपति ने 'वंदे मातरम्' विधेयक को दी मंजूरी

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण विधेयक को स्वीकृति दी है, जिसके अनुसार जानबूझकर राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के गायन में बाधा डालना या उसे रोकना अब एक अपराध माना जाएगा। सरकारी बयान में कहा गया है कि इसे वही कानूनी सुरक्षा मिलेगी जो वर्तमान में राष्ट्रीय गान 'जन गण मन' को प्राप्त है।

नए कानून की विशेषताएँ

राष्ट्रपति की स्वीकृति से राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026, अब कानून बन गया है। यह विधेयक 30 जुलाई को लोकसभा में पारित हुआ था, जबकि राज्यसभा ने इसे एक दिन पहले ही मंजूरी दी थी। इस कानून के तहत 'वंदे मातरम्' को 'जन गण मन' के समान दर्जा दिया गया है।

स्वतंत्रता दिवस पर विशेष गायन

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार लाल किले की प्राचीर से 'वंदे मातरम्' गाया जाएगा। इससे पहले, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम के तहत जानबूझकर राष्ट्रगान गाने से रोकना या ऐसे गायन में अशांति पैदा करना प्रतिबंधित था।

सजा का प्रावधान

इन अपराधों के लिए अधिकतम तीन साल की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इसके अलावा, दूसरी और उसके बाद की हर सजा के लिए कम से कम एक साल की कैद का प्रावधान है। पूर्ववर्ती कानून में राष्ट्रगान को समान संरक्षण नहीं दिया गया था।

विधेयक में उल्लेखित बातें

विधेयक में कहा गया है कि 'वंदे मातरम्' के गायन के अपमान को रोकने के लिए कोई विशेष कानूनी प्रावधान नहीं था, जबकि इसे राष्ट्रीय गीत का सम्मान प्राप्त है। इसलिए, इसे दंडनीय बनाने के लिए अधिनियम की धारा 3 में संशोधन का प्रस्ताव है।

गृह मंत्रालय के निर्देश

इस वर्ष की शुरुआत में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया था कि जब राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत एक साथ बजाए जाएं, तो 'वंदे मातरम्' के सभी छह श्लोक पहले गाए जाएं। 28 जनवरी के आदेश में, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रगान गाने के लिए प्रोटोकॉल का पहला सेट जारी किया था।