राहुल गांधी और विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ नई याचिका दायर की
सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका प्रस्तुत की है। इस याचिका में चुनाव आयोग से 48 लिखित प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी गई है। याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू तथा डॉ. विवेक जोशी से हलफनामे पर उत्तर देने का निर्देश देने की मांग की गई है। यह मामला मतदाता सूची के देशव्यापी संशोधन (SIR) से संबंधित है.
याचिकाकर्ताओं के आरोप
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि SIR के तहत बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और निर्णयों में अनियमितताएं पाई गई हैं। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग के हलफनामे केवल दावों पर आधारित हैं और महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज और रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इसलिए, वे सवाल पूछने की अनुमति चाहते हैं.
मुख्य मुद्दे
इस विवाद का मुख्य प्रश्न यह है कि क्या CEC ने आयोग की सामूहिक शक्तियों का उपयोग अन्य चुनाव आयुक्तों की जानकारी या सहमति के बिना किया है। चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को दिए गए हलफनामे में कहा है कि SIR के आदेश तीन सदस्यीय आयोग के सर्वसम्मत निर्णयों के आधार पर जारी किए गए थे.
इजाजत के लिए नियम
एक रिपोर्ट के अनुसार, याचिका में सुप्रीम कोर्ट रूल्स, 2013 के विभिन्न आदेशों के तहत अनुमति मांगी गई है। प्रश्नों को 10 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने जस्टिस केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले का उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया है कि जब किसी संवैधानिक चुनौती के महत्वपूर्ण तथ्य संबंधित प्राधिकरण के पास हों, तो अदालत अधिकारियों से सीधे प्रश्न पूछ सकती है.
विपक्ष के प्रमुख प्रश्न
आयोग के महानिदेशक (आईटी) से पूछा गया है कि क्या निजी ठेकेदारों को मतदाता सूची के डेटाबेस में बदलाव करने का अधिकार था। इसके अलावा, यह भी पूछा गया है कि क्या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के आदेश के बिना बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए। याचिका में यह भी पूछा गया है कि ऑनलाइन फॉर्म 6 में नई घोषणाओं को जोड़ने की अनुमति किसने दी.
अगले कदम
याचिका में यह भी कहा गया है कि यदि आयोग किसी रिकॉर्ड पर विशेषाधिकार का दावा करता है, तो उसे हर रिकॉर्ड के लिए ठोस आधार बताने का निर्देश दिया जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया है.
