राहुल गांधी का मणिपुर दौरा: क्या खत्म होगा जातीय हिंसा का संकट?

राहुल गांधी का मणिपुर दौरा

नई दिल्ली: कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी 26 तारीख को मणिपुर के एक दिवसीय दौरे पर जाने की योजना बना रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, उनकी यात्रा की शुरुआत इंफाल से होगी, जहां वे हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों से मिलेंगे और उन परिवारों से बातचीत करेंगे जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। इसके बाद, वे चुराचांदपुर जाएंगे, जहां वे संघर्ष से प्रभावित व्यक्तियों की स्थिति का जायजा लेंगे।

मणिपुर में जारी संकट

मणिपुर में पिछले तीन साल से अधिक समय से जातीय हिंसा का सिलसिला जारी है, जिसके चलते हजारों परिवार अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थिति अब तक सामान्य नहीं हो पाई है। इसी बीच, 31 अक्टूबर को इंफाल में आदिवासी समुदायों ने एक विशाल रैली आयोजित कर केंद्र सरकार से संकट समाप्त करने की मांग की थी।

31 अक्टूबर की रैली में उठी मांगें

इंफाल में आयोजित रैली तिद्दिम ग्राउंड से शुरू होकर थाउ ग्राउंड तक गई, जहां एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। इसे कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी, नगा संगठनों और अन्य आदिवासी संगठनों द्वारा आयोजित किया गया था। आयोजकों ने इसे केंद्र सरकार के लिए अंतिम अपील बताया। रैली में आदिवासी समुदाय की सुरक्षा, हिंसा पर रोक और विस्थापित परिवारों को उनके घर लौटाने की मांग की गई।

नेताओं द्वारा केंद्र पर आरोप

सभा में सीओसीओएमआई के पूर्व संयोजक खुराइजाम अथौबा ने कहा कि मैतेई, नगा और अन्य आदिवासी समुदायों ने तीन साल से अधिक समय तक हिंसा, जानमाल के नुकसान और संपत्ति के विनाश का सामना किया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह आदिवासी समुदायों की सुरक्षा में असफल रही है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि उनके खिलाफ प्रॉक्सी युद्ध चलाया जा रहा है और नार्को-टेररिज्म से जुड़े समूहों पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है।

रैली में चार प्रमुख मांगें

रैली में चार मुख्य मांगें रखी गईं। पहली, आदिवासी समुदायों के खिलाफ कथित प्रॉक्सी युद्ध को समाप्त करना और नार्को-टेररिस्ट समूहों पर कार्रवाई करना। दूसरी, मणिपुर से असम राइफल्स की पूर्ण वापसी। तीसरी, विस्थापित परिवारों को उनके गांवों और घरों में पुनर्स्थापित करने के लिए एक समयबद्ध योजना बनाना। चौथी, 1951 को आधार वर्ष मानकर एनआरसी लागू करना।

छह प्रस्तावों का पारित होना

रैली के अंत में संगठनों ने छह प्रस्ताव पारित किए। इनमें कुकी सशस्त्र समूहों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस समझौते को आगे न बढ़ाने, विस्थापित लोगों की सुरक्षित वापसी, असम राइफल्स की वापसी, प्रभावी सीमा प्रबंधन, 1951 आधार वर्ष वाला एनआरसी और उपमुख्यमंत्री नेमचा किपगेन को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग शामिल थी। संगठनों का कहना है कि जब तक केंद्र ठोस कदम नहीं उठाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा।