वित्त मंत्रालय ने डिवाइस खरीद नीति में किया बड़ा बदलाव

नई डिवाइस खरीद नीति की जानकारी

वित्त मंत्रालय ने अपनी डिवाइस खरीदने की नीति में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, विभाग अब टैक्स सहित 1.8 लाख रुपये तक के उपकरण खरीद सकता है। एक खास बात यह है कि चार साल के उपयोग के बाद, केंद्र सरकार के योग्य कर्मचारी लैपटॉप और टैबलेट अपने घर ले जा सकते हैं। हालांकि, उपकरण को सौंपने से पहले सभी आधिकारिक डेटा को हटाना अनिवार्य होगा।

पॉलिसी में बदलाव की तिथि

वित्त मंत्रालय ने 10 नवंबर को अपने संशोधित नीति दस्तावेज को विभागीय व्यय के लिए जारी किया। इससे पहले, जुलाई 2023 में अंतिम नीति प्रकाशित की गई थी, जिसमें 1 लाख से 1.3 लाख रुपये तक के गैजेट खरीदने की अनुमति दी गई थी।

डिवाइस खरीदने की सीमा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मंत्रालय ने टैक्स सहित 1.8 लाख रुपये तक के उपकरण खरीदने की सीमा निर्धारित की है। नए मेमोरेंडम में उल्लेख किया गया है कि डिवाइस की कीमत डेढ़ लाख रुपये + टैक्स से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी डिवाइस में 40 प्रतिशत से अधिक मेक इन इंडिया पुर्जे शामिल हैं, तो उसकी कीमत 1.80 लाख + टैक्स तक हो सकती है। इस सूची में लैपटॉप, टैबलेट, नोटपैड, अल्ट्राबुक और नोटबुक जैसे उपकरण शामिल हैं, लेकिन मोबाइल फोन को इसमें नहीं रखा गया है।

डिवाइस घर ले जाने से पहले डेटा हटाना आवश्यक

नए नियमों के अनुसार, चार साल के उपयोग के बाद अधिकारी डिवाइस अपने पास रख सकेंगे। हालांकि, संबंधित विभाग को डिवाइस सौंपने से पहले सभी आधिकारिक डेटा को हटाना सुनिश्चित करना होगा। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि सभी अधिकारियों को लैपटॉप रखने की अनुमति नहीं होगी। केवल पे लेवल 12 और उससे ऊपर के अधिकारी इसके लिए पात्र होंगे। पे लेवल 8 से 11 के कर्मचारियों की प्रारंभिक पात्रता केवल आधी मंजूर पोस्ट तक सीमित है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए नियम

नए नियमों के अनुसार, किसी भी अधिकारी को चार साल के भीतर दूसरा डिवाइस लेने की अनुमति नहीं होगी। केवल तब ही दूसरा डिवाइस लेने की मंजूरी दी जाएगी जब पहले डिवाइस की मरम्मत करना कठिन हो। इसके अलावा, चार साल पूरा करने से पहले सेवानिवृत्त या नौकरी छोड़ने वाले अधिकारियों को डिवाइस लौटाने की आवश्यकता नहीं है। वे मूल्यह्रासित मूल्य का भुगतान करके डिवाइस अपने पास रख सकते हैं। नियम के अनुसार, हर साल 25 प्रतिशत मूल्यह्रासित मूल्य की गणना की जाएगी।