विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति से वोटर लिस्ट में धांधली पर की मुलाकात

विपक्ष का राष्ट्रपति से संवाद

विपक्षी सांसदों ने शुक्रवार रात को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित धांधली और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की। इंडिया गठबंधन के 10 नेताओं ने इस दौरान चुनाव आयोग के कार्यों पर अपनी चिंताओं को व्यक्त किया और राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा। इसके साथ ही, उन्होंने ईवीएम के उपयोग को रोकने और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की।

विपक्ष का प्रदर्शन

विजय चौक पर प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल सहित अन्य विपक्षी सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी वोट चोरी के मुख्य सूत्रधार हैं। ममता बनर्जी ने बताया कि राष्ट्रपति ने वोट चोरी के सबूत मांगे हैं और मामले की जांच का आश्वासन दिया है।

राहुल गांधी की टिप्पणी

राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा, 'पूरा देश जानता है कि वोट चोरी हो रही हैं। नरेंद्र मोदी इसके मुख्य सूत्रधार हैं। अमित शाह और ज्ञानेश कुमार इसे लागू करने वाले हैं। भारत के राष्ट्रपति ने आज इस बात से इनकार नहीं किया।'

ममता बनर्जी का बयान

ममता बनर्जी ने कहा, 'हमने एक ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रपति ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि वह मामले की जांच करेंगी। उन्होंने सबूतों की आवश्यकता जताई है और हम उन्हें भेजने का आश्वासन दिया है। देश बहुत चिंतित है और संविधान की संरक्षक होने के नाते आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोकतंत्र बना रहे।'

गठबंधन की मांगें

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बताया कि राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपते समय उन्होंने वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन की जानकारी दी। उन्होंने ईवीएम के उपयोग को बंद करने और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। खरगे ने कहा कि राष्ट्रपति ने वोट चोरी की घटनाओं के सबूत मांगे हैं।

लोकतंत्र पर खतरा

खरगे ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने राष्ट्रपति के सामने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि राष्ट्रपति ने उनकी बात ध्यान से सुनी और मामले की पूरी जांच का आश्वासन दिया।

ज्ञापन में प्रमुख मांगें

• मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और 2023 के उस कानून को रद्द करना जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को आजीवन सुरक्षा (इम्युनिटी) देता है।
• एसआईआर को तुरंत सस्पेंड करना और वोटर लिस्ट से गैर-कानूनी तरीके से हटाए गए सभी 13.30 करोड़ मतदाताओं के नाम तुरंत बहाल करना।
• सभी चुनावों में फिर से पेपर बैलेट का इस्तेमाल शुरू करना।
• पिछले दो वर्षों में हुए उन सभी विधानसभा चुनावों को रद्द करना, जिनमें वोट चोरी के ठोस सबूत पेश किए गए हैं।