संसद में पेपर लीक पर बहस, कड़े कानून की आवश्यकता पर जोर

पेपर लीक पर संसद में चर्चा का आगाज़

कई दिनों की चर्चा के बाद, मंगलवार को संसद में पेपर लीक के मुद्दे पर बहस शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस विषय पर कहा कि विभिन्न सरकारों के दौरान पेपर लीक की घटनाएं होती रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए एक व्यापक कानून की आवश्यकता महसूस की गई है। कांग्रेस के सांसदों ने इस पर विरोध जताया, लेकिन जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए पेपर लीक की पुरानी घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक 2026 के बारे में कहा कि यह सरकार का ईमानदार प्रयास है।

विधेयक का उद्देश्य और महत्व

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया, जिसमें परीक्षाओं के पेपर लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह विधेयक छात्रों के कल्याण के प्रति सरकार की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और इसे भारतीय संसद के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।

कांग्रेस के शासनकाल की घटनाओं का उल्लेख

जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली पूर्व सरकारों का जिक्र करते हुए कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्नपत्र लीक की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। उन्होंने 2009 में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा, 2011 में अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों का उल्लेख किया।

विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना

जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेपर लीक के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये अदालतें घटना रिपोर्ट दर्ज होने के पांच महीने के भीतर अंतिम निर्णय देंगी। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में पहले से ही विशेष अदालतें स्थापित की जा चुकी हैं।