संसद सत्र की अनिश्चितता: सरकार की रणनीतियों पर उठ रहे सवाल

संसद का सत्र स्थगित

संसद के दोनों सदन 13 अगस्त से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हैं, और यह स्थिति अब तक जारी है। इस दौरान 91 दिन बीत चुके हैं। केंद्र सरकार ने न तो शीतकालीन सत्र की तारीखों की घोषणा की है और न ही मानसून सत्र का समापन किया है, जिससे विपक्ष और अन्य दलों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विपक्ष को संदेह है कि सरकार किसी विधेयक को पेश करने की योजना बना रही है और बहस से बचना चाहती है.

सरकार की संभावित योजनाएं

इस देरी के कारण अटकलें बढ़ रही हैं कि सरकार मानसून सत्र को कुछ दिनों के लिए बढ़ा सकती है, जिसका उद्देश्य परिसीमन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराना बताया जा रहा है। नवंबर के 12 दिन बीत चुके हैं, जिससे नया शीतकालीन सत्र बुलाने का समय कम होता जा रहा है.

सत्र बुलाने की प्रक्रिया

नए सत्र के लिए राष्ट्रपति को संसद का आह्वान करना आवश्यक है, और सांसदों को आमतौर पर कम से कम दो हफ्ते पहले सूचना दी जाती है। हालांकि, मौजूदा मानसून सत्र को सरकार कम समय में बढ़ा सकती है, जिसके लिए राष्ट्रपति की नई अपील की आवश्यकता नहीं होती.

संविधान संशोधन विधेयक

एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार 131वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने की योजना बना रही है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह विधेयक शीतकालीन सत्र में आएगा या इसके लिए विशेष सत्र बुलाया जाएगा। सरकार के सूत्रों का कहना है कि कई दलों से संपर्क किया गया है और इस बार आवश्यक संख्या से अधिक वोट मिलने की उम्मीद है.

विधेयक की पारित होने की चुनौतियां

यह विधेयक दो-तिहाई बहुमत से पारित होना है, जिसके लिए 360 वोटों की आवश्यकता है। लोकसभा में वर्तमान में तीन सीटें खाली हैं। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य लोकसभा की सदस्य संख्या को 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करना है, और संसद तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए यह विधेयक आवश्यक है.

सत्र की संभावित तिथियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 नवंबर को मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार पिछले 12 वर्षों की कुछ उपलब्धियों को लेकर जनसंपर्क अभियान की योजना बना रही है। पिछले 5 वर्षों में, सरकार ने शीतकालीन सत्र की तारीखों की घोषणा 15 नवंबर के बाद केवल एक बार की है, जो 2022 में हुई थी.

विपक्ष की प्रतिक्रिया

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने हाल ही में आरोप लगाया कि सरकार ने संसद का सत्रावसान न करने का निर्णय इसलिए लिया ताकि केंद्रीय गृह मंत्री को परिसीमन विधेयकों के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने का समय मिल सके। उन्होंने इसे 'दागी बहुमत' करार दिया। रमेश ने कहा कि विपक्ष की एकता ने 17 अप्रैल 2026 को सरकार की कोशिश को विफल किया था, और यदि सरकार फिर से दबाव डालने का प्रयास करेगी, तो यह एकता फिर से काम आएगी.