सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच युद्धविराम की कोशिशें तेज, 1 अरब डॉलर की पेशकश

सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच वार्ता

रियाद: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच, सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच युद्धविराम की कोशिशें तेज हो गई हैं। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, खाड़ी क्षेत्र के राजनयिक सूत्रों ने बताया है कि सऊदी अरब ने हूती समूह को 1 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव ईरान की मध्यस्थता में विचाराधीन है, जिसका उद्देश्य हूती विद्रोहियों के हमलों को रोकना और क्षेत्र में तनाव को कम करना है। हालांकि, सऊदी अरब ने इस राशि के हस्तांतरण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान संभावित युद्धविराम पर चर्चा के लिए एक प्रतिनिधिमंडल के साथ तेहरान पहुंचे थे। यह भी दावा किया गया है कि हूती विद्रोहियों को आर्थिक सहायता देने की योजना ईरान के माध्यम से बनाई गई है। कुछ राजनयिक सूत्रों का कहना है कि सऊदी मंत्री इस धनराशि को हरक्यूलिस सैन्य परिवहन विमान में लेकर आए थे, लेकिन इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

इस कूटनीतिक पहल के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा और तनाव कम करने के मुद्दे पर कई देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी की खबरें हैं। रिपोर्टों में तुर्किए के खुफिया प्रमुख इब्राहिम कलिन और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का नाम भी शामिल है। इसके अलावा, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) से जुड़े अधिकारियों की मौजूदगी का भी दावा किया गया है।

सऊदी रक्षा मंत्री और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग से जुड़े प्रतिनिधियों की भागीदारी को भी इस पहल का हिस्सा बताया गया है। सऊदी विदेश मंत्रालय के अनुसार, तेहरान दौरे का उद्देश्य क्षेत्रीय तनाव को कम करना, बातचीत को बढ़ावा देना और कतर तथा पाकिस्तान की मध्यस्थता प्रयासों का समर्थन करना है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच विवाद की एक प्रमुख वजह पहले हुए समझौते की शर्तें हैं। इस व्यवस्था के तहत, सऊदी अरब को हूती नियंत्रण वाले क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और नागरिक बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देनी थी। इसके बदले हूती विद्रोहियों से हमले पूरी तरह बंद करने की अपेक्षा थी।

हूती विद्रोहियों का आरोप है कि रियाद ने समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कीं। दूसरी ओर, सऊदी अरब का कहना है कि वह सैन्य दबाव या धमकियों के आगे झुककर आर्थिक सहायता देने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, रियाद चाहता है कि हूती विद्रोही पहले यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार से छीने गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को वापस सौंपें।

सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच संभावित समझौते की चर्चा ऐसे समय में हो रही है, जब क्षेत्रीय हमलों और समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हुई हैं। रिपोर्टों के अनुसार, सऊदी अरब के हवाई अड्डों और तेल प्रतिष्ठानों पर हमलों से उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं, होर्मुज जलडमरूमध्य में टैंकरों पर हमलों और तेल परिवहन में बाधाओं ने खाड़ी क्षेत्र की स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है।

ऐसे हालात में ईरान की ओर से सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच मध्यस्थता की पेशकश को क्षेत्रीय तनाव कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, किसी भी संभावित समझौते की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि संबंधित पक्ष हमले रोकने, आर्थिक सहायता और क्षेत्रीय नियंत्रण से जुड़े विवादों पर किस हद तक सहमत होते हैं।

यह कूटनीतिक हलचल ऐसे समय में सामने आई है, जब ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच तनाव क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। ईरान क्षेत्रीय देशों की भागीदारी वाले सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच संभावित युद्धविराम न केवल यमन के संघर्ष को प्रभावित कर सकता है, बल्कि खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा, तेल आपूर्ति और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर भी इसका असर पड़ सकता है।