सतनाम संधू को ED का समन, जालंधर में होगी पूछताछ
संधू को ED द्वारा समन
जालंधर - पंजाब से मनोनीत राज्यसभा सांसद और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम सिंह संधू को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। उन्हें 25 नवंबर को ईडी के जालंधर कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। एजेंसी का उद्देश्य व्यू नाउ (Vuenow) समूह की कंपनियों से जुड़े वित्तीय लेन-देन की जानकारी प्राप्त करना है।
वित्तीय लेन-देन की जांच
ईडी के सूत्रों के अनुसार, संधू से संबंधित कुछ संस्थाओं को व्यू नाउ समूह की कंपनियों से धन प्राप्त हुआ था। यह समूह कथित तौर पर हजारों करोड़ रुपये की पोंजी योजना के मामले में जांच के दायरे में है। एजेंसी इन लेन-देन की प्रकृति और उद्देश्य की पुष्टि करना चाहती है। हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि संधू को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में समन नहीं किया गया है और उन्हें आरोपी नहीं माना गया है।
3,700 करोड़ रुपये जुटाने का आरोप
ईडी की जांच के अनुसार, व्यू नाउ समूह ने 'क्लाउड पार्टिकल' नामक योजना के तहत निवेशकों से लगभग 3,700 करोड़ रुपये जुटाए थे। इनमें से करीब 1,800 करोड़ रुपये निवेशकों को किराए के रूप में लौटाए गए। एजेंसी का आरोप है कि शेष धन का उपयोग कारोबारी गतिविधियों के बजाय चैनल पार्टनरों को कमीशन देने, लग्जरी गाड़ियों, सोने-हीरे और संपत्तियों की खरीद में किया गया।
कंपनी का निवेश मॉडल
व्यू नाउ समूह 'माय क्लाउड पार्टिकल' ब्रांड के तहत निवेशकों को क्लाउड स्टोरेज स्पेस बेचता था। कंपनी का दावा था कि एक क्लाउड पार्टिकल एक टेराबाइट डेटा स्टोरेज के बराबर है। निवेशकों को बताया जाता था कि वे क्लाउड पार्टिकल खरीदकर कंपनी को लीज पर दे सकते हैं, जिसके बदले उन्हें 10 साल तक किराया मिलने का वादा किया जाता था। इस व्यवस्था को सेल एंड लीज बैक (एसएलबी) मॉडल कहा जाता है।
वास्तविक कारोबार पर सवाल
ईडी की जांच में यह सामने आया है कि कंपनी के वास्तविक क्लाउड स्टोरेज कारोबार और निवेशकों को किए गए दावों के बीच बड़ा अंतर है। एजेंसी के अनुसार, कंपनी के पास निवेशकों से किए गए वादों के अनुसार पर्याप्त कारोबारी गतिविधियां नहीं थीं। डेटा सेंटर से होने वाली आय भी निवेशकों को दिए जा रहे रिटर्न के मुकाबले बहुत कम थी।
मनी रोटेशन स्कीम का आरोप
जांच एजेंसी का आरोप है कि नए निवेशकों से प्राप्त धन का उपयोग पुराने निवेशकों को भुगतान करने में किया जा रहा था। इसी आधार पर इस पूरे मॉडल को कथित मनी रोटेशन स्कीम के रूप में जांचा जा रहा है। मामले में ईडी की जांच जारी है।
