सरकार चार सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी घटाने की योजना बना रही है

सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी में कमी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने चार सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी को कम करने का निर्णय लिया है। इन बैंकों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक शामिल हैं। सरकार की योजना है कि वह इन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी को 75 प्रतिशत तक लाए, जिससे शेष 25 प्रतिशत शेयर आम निवेशकों और अन्य गैर-सरकारी शेयरधारकों के पास पहुंच सके। इस कदम का उद्देश्य शेयर बाजार से जुड़े नियामकीय नियमों का पालन करना और निवेशकों की भागीदारी को बढ़ाना है।

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अगले एक वर्ष में इन चार बैंकों में सार्वजनिक शेयरधारिता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। इसके लिए बैंक खुद बाजार से पूंजी जुटाने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा, बाजार की स्थिति को देखते हुए सरकार ऑफर फॉर सेल (OFS) के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी के कुछ शेयर भी बेच सकती है।

सेबी के नियमों के अनुसार हिस्सेदारी बढ़ाना आवश्यक

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के नियमों के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों में कम से कम 25 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता बनाए रखना अनिवार्य है। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी के पुनर्गठन की योजना बनाई जा रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित बैंकों ने वित्त मंत्रालय से निर्धारित समयसीमा में छूट मांगते हुए एक वर्ष का अतिरिक्त समय मांगा है। बैंकों का कहना है कि मौजूदा बाजार परिस्थितियों में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (QIP) के जरिए 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी बेचना आसान नहीं है। इस स्थिति में, सरकार और बैंक शेयर बिक्री के लिए उपयुक्त समय और तरीका तय कर सकते हैं।

सरकार की हिस्सेदारी का विवरण

इन चार सरकारी बैंकों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी वर्तमान में काफी अधिक है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, हिस्सेदारी का विवरण इस प्रकार है:

• इंडियन ओवरसीज बैंक: 92.44 प्रतिशत
• यूको बैंक: 90.95 प्रतिशत
• पंजाब एंड सिंध बैंक: 93.85 प्रतिशत
• सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया: 81.19 प्रतिशत

सरकार की हिस्सेदारी घटाने की योजना के तहत इन बैंकों में सार्वजनिक शेयरधारिता बढ़ाई जा सकती है। हालांकि, प्रत्येक बैंक में कितने शेयर बेचे जाएंगे और बिक्री किस माध्यम से होगी, इस पर अंतिम निर्णय होना बाकी है।

OFS और QIP के माध्यम से पूंजी जुटाने के विकल्प

सरकार और बैंक सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर सकते हैं।

• ऑफर फॉर सेल (OFS): इसके तहत सरकार अपने मौजूदा शेयरों का एक हिस्सा शेयर बाजार में बेच सकती है। इससे बैंक की कुल जारी शेयर पूंजी में बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन सार्वजनिक शेयरधारिता बढ़ सकती है।
• क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (QIP): इसके जरिए बैंक पात्र संस्थागत निवेशकों को नए शेयर जारी करके पूंजी जुटा सकते हैं। यदि बैंक नए शेयर जारी करते हैं, तो सरकार की हिस्सेदारी प्रतिशत के रूप में कम हो सकती है, भले ही सरकार अपने शेयर सीधे न बेचे।

किस विकल्प को अपनाया जाएगा, यह बाजार की स्थिति, निवेशकों की मांग और संबंधित बैंक की पूंजी संबंधी जरूरतों पर निर्भर करेगा।

हिस्सेदारी घटाने का अर्थ निजीकरण नहीं

सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी कम करने की योजना को निजीकरण से अलग समझना आवश्यक है। हिस्सेदारी घटाकर 75 प्रतिशत करने का मतलब यह नहीं है कि इन बैंकों का नियंत्रण निजी कंपनियों को सौंप दिया जाएगा। यदि सरकार के पास 75 प्रतिशत हिस्सेदारी रहती है, तो उसका बहुमत शेयरधारिता वाला दर्जा बरकरार रहेगा।

हालांकि, सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर पहले भी चर्चा होती रही है। नीति आयोग ने पूर्व में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को निजीकरण के संभावित विकल्पों के रूप में सुझाया था। लेकिन इन बैंकों के निजीकरण को लेकर अंतिम निर्णय होने की पुष्टि नहीं है।

निवेशकों के लिए संभावित लाभ

इन बैंकों में सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ने से आम निवेशकों और संस्थागत निवेशकों के लिए शेयर उपलब्धता बढ़ सकती है। यदि सरकार OFS के जरिए शेयर बेचती है, तो निवेशकों को बाजार में अतिरिक्त शेयर खरीदने का अवसर मिल सकता है। वहीं, QIP के जरिए पूंजी जुटाने से बैंकों की वित्तीय स्थिति और कारोबार विस्तार को समर्थन मिल सकता है।

हालांकि, केवल सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ने से शेयरों की कीमत बढ़ने की गारंटी नहीं होती। निवेश से पहले बैंक की वित्तीय स्थिति, मुनाफे, परिसंपत्तियों की गुणवत्ता और बाजार जोखिमों का आकलन करना आवश्यक है।

फिलहाल, सरकार की हिस्सेदारी घटाने की योजना के क्रियान्वयन, शेयर बिक्री के समय और अपनाए जाने वाले तरीकों को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।