सस्ते कॉल और एसएमएस रिचार्ज प्लान की नई संभावना

नई दिल्ली में उपभोक्ताओं के लिए राहत

नई दिल्ली: मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए एक सकारात्मक खबर आई है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 'दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2026' का मसौदा पेश किया है। इसका मुख्य उद्देश्य उन ग्राहकों को सस्ते विकल्प प्रदान करना है, जिन्हें केवल कॉलिंग और एसएमएस सेवाओं की आवश्यकता होती है, जबकि वे मोबाइल डेटा का उपयोग नहीं करते।

नए प्रस्ताव की विशेषताएँ

वर्तमान में, अधिकांश टेलीकॉम कंपनियाँ सीमित वैधता वाले कॉल-एसएमएस प्लान ही उपलब्ध कराती हैं। इस स्थिति में कई ग्राहकों को मजबूरन महंगे रिचार्ज प्लान लेने पड़ते हैं, जिसमें डेटा भी शामिल होता है।

ट्राई के नए मसौदे के अनुसार, यदि कोई कंपनी 7, 28, 56 या 84 दिनों की वैधता वाला डेटा प्लान पेश करती है, तो उसे उसी अवधि का 'केवल कॉल और एसएमएस' प्लान भी उपलब्ध कराना होगा। इससे उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्लान चुनने का विकल्प मिलेगा और अनावश्यक डेटा के लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

कीमतों में संभावित कमी

हालांकि यह कहना जल्दबाज़ी होगी कि नए कॉल-एसएमएस प्लान कितने सस्ते होंगे, लेकिन चूंकि इनमें मोबाइल डेटा शामिल नहीं होगा, इसलिए इनकी कीमत मौजूदा डेटा प्लान की तुलना में कम रहने की संभावना है। उदाहरण के लिए, यदि किसी डेटा प्लान की कीमत 300 रुपये है, तो उसी अवधि का केवल कॉल और एसएमएस प्लान इससे काफी सस्ता हो सकता है। अंतिम कीमत का निर्धारण टेलीकॉम कंपनियाँ करेंगी।

किसे मिलेगा सबसे अधिक लाभ?

यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो इसका सबसे अधिक लाभ उन उपभोक्ताओं को होगा जो इंटरनेट का कम या बिल्कुल उपयोग नहीं करते। इनमें फीचर फोन उपयोगकर्ता, वरिष्ठ नागरिक, केवल कॉलिंग के लिए दूसरी सिम रखने वाले ग्राहक और घर या ऑफिस में वाई-फाई का उपयोग करने वाले लोग शामिल हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत के अनुसार कम कीमत वाले रिचार्ज प्लान चुनने का विकल्प मिल सकेगा।

कॉल ब्लॉकिंग पर नई नीति

ट्राई ने अपने मसौदे में स्पष्ट किया है कि कॉल मैनेजमेंट या कॉलर आईडी ऐप्स, जैसे ट्रूकॉलर, 1600 और 140 सीरीज से आने वाली कॉल्स को ब्लॉक नहीं कर सकेंगे। इसका उद्देश्य आवश्यक और अधिकृत कॉल्स को उपभोक्ताओं तक बिना रुकावट पहुंचाना है।

1600 सीरीज: यह बैंक, वित्तीय संस्थानों (जैसे आरबीआई, सेबी) और सरकारी सेवाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण कॉल्स के लिए निर्धारित है।
140 सीरीज: इसका उपयोग कंपनियों की प्रमोशनल और मार्केटिंग कॉल्स के लिए किया जाता है। यदि कोई ग्राहक ऐसी कॉल्स नहीं चाहता, तो वह डीएनडी सेवा के जरिए उन्हें बंद करा सकता है।

नियमों के कार्यान्वयन के लिए समय

प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद टेलीकॉम कंपनियों को नए नियम लागू करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। केवल कॉल और एसएमएस वाले प्लान की कीमतें कंपनियाँ स्वयं तय करेंगी। माना जा रहा है कि नए विकल्प आने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्राहकों को उनकी जरूरत के अनुसार अधिक किफायती रिचार्ज प्लान मिल सकते हैं।

सरकार और ट्राई का हस्तक्षेप

ट्राई का मानना है कि कई उपभोक्ताओं, खासकर फीचर फोन उपयोगकर्ताओं, वरिष्ठ नागरिकों और केवल कॉलिंग के लिए सिम इस्तेमाल करने वालों को उनकी जरूरत के अनुरूप प्लान उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में उन्हें डेटा वाले महंगे रिचार्ज लेने पड़ते थे, जबकि उन्हें डेटा की आवश्यकता नहीं होती थी।

यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो ऐसे उपभोक्ताओं पर अनावश्यक खर्च का बोझ कम हो सकता है। साथ ही, ट्राई ने संकेत दिया है कि नए नियम लागू होने के लगभग छह महीने बाद उनकी प्रभावशीलता और कंपनियों के अनुपालन की समीक्षा भी की जा सकती है।