सुप्रीम कोर्ट का तलाक पर महत्वपूर्ण निर्णय: विदेशी अदालतों के आदेश मान्य नहीं

सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी

नई दिल्ली - भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश में संपन्न शादियों और विदेशी अदालतों से प्राप्त तलाक के संबंध में एक महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि भारतीय कानूनों के तहत संपन्न विवाह को केवल विदेशी अदालत से प्राप्त तलाक के आदेश से समाप्त नहीं माना जा सकता। यदि विदेशी अदालत का निर्णय भारतीय कानूनों के अनुरूप नहीं है, तो भारत में पहली शादी वैध बनी रह सकती है।

बिगैमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई

अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में, यदि कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है, तो उसके खिलाफ बिगैमी का आपराधिक मामला चलाया जा सकता है।

नागरिकता परिवर्तन का प्रभाव

सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ लोग वैवाहिक विवाद के बाद विदेशी अदालतों से तलाक प्राप्त कर लेते हैं और फिर दूसरी शादी कर लेते हैं।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि पति या पत्नी किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं, तो भी भारत में हुई पहली शादी से जुड़े कानूनी दायित्व समाप्त नहीं होते। विदेशी अदालत का तलाक भारतीय कानूनों के अनुरूप होना आवश्यक है। यदि यह मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो पहली शादी वैध मानी जाएगी।

तलाक का वैधानिक आधार

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत के मौजूदा वैवाहिक कानूनों के अनुसार विवाह का पूरी तरह टूट जाना अपने आप में तलाक का वैधानिक आधार नहीं है। इसलिए, केवल इस आधार पर विदेशी अदालत द्वारा दिया गया तलाक भारत में मान्य नहीं हो सकता।

पीठ ने कहा कि विदेशी अदालत का ऐसा तलाक आदेश भारतीय वैवाहिक कानूनों के विपरीत है और इसे भारतीय कानून में मान्यता प्राप्त नहीं है। यह सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 13 में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करता है। विदेशी अदालत के निर्णय को भारत में मान्यता प्राप्त करने के लिए इन कानूनी मानकों पर खरा उतरना आवश्यक है।