सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है स्थायी
सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी
नई दिल्ली - अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को SC या ST वर्ग के लिए आरक्षित रखने की मांग करे। कानून में ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि कोई विशेष सीट हमेशा इन वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।
आरक्षित सीटों का रोटेशन नीतिगत मामला
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार (16 नवंबर) को यह फैसला सुनाया। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे। अदालत महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के दौरान SC-ST आरक्षित सीटों के रोटेशन से जुड़े नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
सुप्रीम कोर्ट ने रूपाली इंद्रभूषण सोंडे की याचिका खारिज करते हुए कहा कि सीटों को आरक्षित करने और उनके रोटेशन से जुड़े निर्णय नीतिगत विषय हैं। कोई भी उम्मीदवार या मतदाता यह दावा नहीं कर सकता कि किसी खास निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित घोषित किया जाए।
बॉम्बे हाईकोर्ट का पूर्व निर्णय
इस मामले में पहले बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने 19 सितंबर 2025 को याचिकाएं खारिज कर दी थीं। हाईकोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में असफल रहे कि महाराष्ट्र जिला परिषद एवं पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण की पद्धति एवं रोटेशन) नियम, 2025 का नियम 12 मनमाना या असंवैधानिक है।
याचिका में यह तर्क दिया गया था कि नए नियमों से आरक्षित सीटों के रोटेशन की पुरानी व्यवस्था प्रभावित होगी, जिससे उन उम्मीदवारों को नुकसान हो सकता है जो पहले से आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी।
महाराष्ट्र सरकार को ज्ञापन देने की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करने के बावजूद याचिकाकर्ता को राहत का एक रास्ता दिया है। अदालत ने उन्हें महाराष्ट्र सरकार के सामने ज्ञापन देकर स्थानीय निकाय चुनावों में SC और ST वर्ग के लिए सीटों के आरक्षण तथा रोटेशन के नियमों पर दोबारा विचार करने की मांग रखने की अनुमति दी है।
राज्य सरकार ने अदालत में इन नियमों का बचाव करते हुए कहा था कि इन्हें महाराष्ट्र जिला परिषद एवं पंचायत समिति अधिनियम, 1961 की धारा 12 के प्रावधानों को लागू करने के लिए बनाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से स्पष्ट हो गया है कि किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को लगातार SC-ST के लिए आरक्षित रखने का दावा कानूनी अधिकार के तौर पर नहीं किया जा सकता। सीटों का आरक्षण और रोटेशन निर्धारित नीतियों एवं नियमों के अनुसार किया जाएगा।
