सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दिल्ली बिल्डिंग हादसे की निगरानी हाईकोर्ट को सौंपी

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

दिल्ली के सत्य निकेतन क्षेत्र में हुए भयानक बिल्डिंग हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने इस मामले को अपने पास ट्रांसफर करने से इनकार करते हुए कहा कि अब इस मामले में कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इसे दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा ही आगे बढ़ाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह सुनवाई केवल दिल्ली या लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाएगा।

सुनवाई की जानकारी

इस मामले की सुनवाई जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने की। कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को मामले की निगरानी जारी रखने का निर्देश दिया है और नियमित अंतराल पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इसके साथ ही, दिल्ली सरकार और नगर निगम को भी अपनी-अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है।

हादसे का विवरण

दिल्ली के मोती बाग के निकट सत्य निकेतन में एक पीजी इमारत गिरने से 7 लोगों की जान चली गई, जिनमें दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र भी शामिल थे, और 12 लोग घायल हुए। इस घटना ने अवैध निर्माण और कमजोर इमारतों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला पहले से ही दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है, जो इस हादसे से जुड़े मुद्दों पर निगरानी कर रहा है।

कार्रवाई जारी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट को इस मामले की निगरानी जारी रखनी चाहिए और इसे अंतिम नतीजे तक ले जाना चाहिए। कोर्ट का मानना है कि हाईकोर्ट में कार्रवाई चल रही है, इसलिए इसे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं है। इस हादसे के बाद अवैध और असुरक्षित निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है।

सुरक्षा मानकों पर सवाल

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इमारत में अनधिकृत निर्माण और अतिरिक्त मंजिलों से संबंधित गंभीर मुद्दे हैं। इस कारण यह मामला केवल एक इमारत के गिरने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि दिल्ली में भवन निर्माण और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए देशभर में सुरक्षा मानकों और नियमित जांच की आवश्यकता हो सकती है।

जांच की प्रगति

कोर्ट द्वारा नियुक्त वरिष्ठ वकील अजीत कुमार ने बताया कि दिल्ली के चार क्षेत्रों और लखनऊ में जांच की जा चुकी है। पहले दिए गए आदेश के अनुसार, लाजपत नगर, साकेत, मालवीय नगर और सरोजिनी नगर के साथ लखनऊ के अलीगंज में भी जांच की गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनके सुझाव पर हाईकोर्ट को मामले की निगरानी जारी रखने के लिए कहा है।