Newzfatafatlogo

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: साथी सैनिक की गोली से घायल जवान को भी मिलेगी युद्ध चोट पेंशन

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि युद्ध के दौरान अपने ही हथियार से घायल होने वाले जवान भी 'वॉर इंजरी एलिमेंट' पेंशन के हकदार हैं। यह फैसला सूबेदार मेजर देवी सिंह की याचिका पर आया, जिन्होंने अपने ही हथियार से गलती से गोली चलने के कारण चोट खाई थी। अदालत ने कहा कि ऐसी घटनाएं जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाने से अलग हैं और जवानों को पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। इस निर्णय ने सैनिकों के अधिकारों की रक्षा की है।
 | 

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सैनिकों की पेंशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि 'वॉर इंजरी एलिमेंट' के तहत मिलने वाली बढ़ी हुई पेंशन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि जवान दुश्मन की गोली से घायल हो। सैन्य अभियानों के दौरान अपने ही हथियार से गलती से गोली चलने या साथी सैनिकों की फायरिंग में घायल होने वाले जवान भी इस पेंशन के पात्र हो सकते हैं। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने कहा कि यदि जवान सेना के निर्धारित आदेशों के तहत घायल होता है, तो उसे 'वुंडेड बैटल कैजुअल्टी' की श्रेणी में रखा जा सकता है।


अदालत ने बताया कि सेना की नीति में दो परिस्थितियों को मान्यता दी गई है: पहली, गोली या उसके किसी टुकड़े से गलती से लगी चोट और दूसरी, अपनी ही सेना के जवानों की फायरिंग से लगी चोट। हालांकि, यह आवश्यक है कि घटना दुश्मनों या उग्रवादियों के खिलाफ किसी सैन्य अभियान के दौरान हुई हो।


पीठ ने कहा कि सर्विस हथियार से गलती से गोली चलने की घटना के पीछे किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा होना जरूरी नहीं है। अचानक झटका लगने, गिरने, ट्रिगर किसी वस्तु में फंसने, अनजाने में ट्रिगर दबने या तकनीकी खराबी के कारण भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं।


न्यायाधीशों ने इन घटनाओं को जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाने से अलग माना। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनजाने में हुई ऐसी घटनाओं के आधार पर किसी सैनिक को बढ़ी हुई पेंशन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।


यह निर्णय सूबेदार मेजर और मानद लेफ्टिनेंट देवी सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जो अगस्त 2002 में जम्मू-कश्मीर में 'ऑपरेशन रक्षक' के दौरान घायल हुए थे। उनके अपने ही हथियार से गलती से गोली चल गई, जिससे उन्हें 40 फीसदी विकलांगता हो गई।


हालांकि, देवी सिंह को सामान्य विकलांगता पेंशन का लाभ दिया गया था, लेकिन बढ़ी हुई 'वॉर इंजरी एलिमेंट' पेंशन देने से इनकार कर दिया गया था। उनकी मांग को आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल ने भी खारिज कर दिया था।


सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को पलटते हुए देवी सिंह को बढ़ी हुई युद्ध चोट पेंशन का हकदार माना। अदालत ने स्पष्ट किया कि सैन्य अभियान के दौरान अपने ही हथियार से अनजाने में गोली चलने की घटना को भी सेना के नियमों के तहत युद्ध में लगी चोट माना जा सकता है।