सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: विदेशी तलाक भारत में मान्य नहीं

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक तलाक के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि विवाह भारत में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हुआ है, तो विदेशी अदालत द्वारा दिए गए तलाक के आदेश से यह विवाह अपने आप समाप्त नहीं हो सकता। इस निर्णय में कहा गया है कि विदेश में दिया गया तलाक भारत में मान्य नहीं होगा, और इसके लिए देश के कानून के अनुसार मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है.

सुनवाई का विवरण

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने कहा कि उनके अनुसार, विदेशी तलाक का आदेश भारत के मौजूदा वैवाहिक कानून के खिलाफ है। यह आदेश ऐसे आधार पर दिया गया है, जिसे कानूनी मान्यता नहीं मिली है। अदालत ने यह भी माना कि इस आदेश ने सिविल प्रोसीजर कोड (CPC) के सेक्शन 13 के तहत आवश्यकताओं का उल्लंघन किया है.

भारतीय कानून की स्थिति

कोर्ट ने यह भी कहा कि भारतीय कानून के तहत विवाह की वैधता केवल विदेशी अदालत के निर्णय पर निर्भर नहीं कर सकती। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसके पति को बाद में विदेशी नागरिकता मिली और उसे विदेश में तलाक मिला। लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि विदेश में दिया गया तलाक भारतीय कानून के तहत जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकता.

मामले का पृष्ठभूमि

यह मामला आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति से संबंधित है, जिसने विदेशी तलाक के आधार पर अपनी पहली पत्नी द्वारा दर्ज शिकायत पर आपराधिक मामला रद्द करने की मांग की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया। यह व्यक्ति 18 अप्रैल 2003 को हिंदू रीति-रिवाज से विवाह किया था और 2005 में चिकित्सा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए यूनाइटेड किंगडम गया था.

तलाक और दूसरी शादी

2013 में ब्रिटेन की नागरिकता मिलने के बाद, उसने कैम्ब्रिज काउंटी कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की। एक वर्ष बाद तलाक मिलने के बाद, उसने इंग्लैंड में दूसरी महिला से विवाह कर लिया। पहली पत्नी की शिकायत पर उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पति के खिलाफ क्रिमिनल केस रद्द करने से इनकार कर दिया.