सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी: करीबी रिश्तेदारों में शादी पर कानून लाने की संभावना
सुप्रीम कोर्ट की चिंता
नई दिल्ली: करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्या इस प्रकार की शादियों को रोकने के लिए कोई कानून बनाया जा सकता है। यह मामला बेंगलुरु की एक दृष्टिहीन छात्रा द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिसने बताया कि उसके माता-पिता के बीच खून का रिश्ता था, जिसके कारण उसे जन्म से ही अनुवांशिक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
कोर्ट का दृष्टिकोण
सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह का निर्णय व्यक्तिगत पसंद है और वह सीधे तौर पर इस पर रोक नहीं लगा सकता। हालांकि, यह भी सच है कि करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस विषय पर लोगों को जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। केंद्र सरकार को चाहिए कि या तो इस पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए या फिर लोगों को इसके संभावित खतरों के बारे में जानकारी दे।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुझाव दिया कि इस मुद्दे पर आंगनबाड़ी और पंचायत स्तर पर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक तथ्यों को लोगों के सामने रखना चाहिए ताकि वे समझ सकें कि यह कितना खतरनाक हो सकता है।
दक्षिण भारत में प्रचलन
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि दक्षिण भारत के राज्यों में करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह का प्रचलन अधिक है, जहां लगभग 30 प्रतिशत शादियां इसी तरह होती हैं। इसके परिणामस्वरूप बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। याचिका में चिकित्सा विज्ञान का हवाला देते हुए कहा गया है कि रक्त संबंधी विवाह से बच्चों में जन्मजात विकृतियां, अंधापन, बहरापन, विकास में कमी, विकलांगता, शिशुओं की मृत्यु और खराब स्वास्थ्य का खतरा बढ़ जाता है। इस याचिका को एडवोकेट अंजुमन त्रिपाठी ने दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि इस मुद्दे पर कानून बनाना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन कोर्ट को केंद्र को इस पर विचार करने का निर्देश देना चाहिए।
कानूनी स्थिति
यह ध्यान देने योग्य है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह को मान्यता दी गई है। वहीं, हिंदू विवाह अधिनियम में कुछ विशेष रिश्तों में विवाह पर रोक है, लेकिन इस संबंध में कोई कठोर कानून नहीं है। अब सभी की नजर केंद्र सरकार के उत्तर पर है कि वह इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है और क्या कोई नया कानून लाया जाएगा।
