सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी: हत्या के मामलों में आर्थिक मुआवजे पर विचार
सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि हत्या के मामलों में सबूतों की कमी के कारण आरोपी को बरी किया जाता है, तो मृतक के परिवार को आर्थिक मुआवजा देने पर विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट का मानना है कि किसी अपराध में परिवार के सदस्य की मृत्यु से होने वाले नुकसान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, भले ही आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत न हों। इस संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने हरियाणा के भिवानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को मुआवजे के नियमों की जांच करने का निर्देश दिया है.
मामले का विवरण
यह मामला हरियाणा के भिवानी जिले के रानिला गांव से संबंधित है, जहां 17 अप्रैल 2011 को दो विधवा महिलाओं, शकुंतला और सुमन, की हत्या कर दी गई थी। आरोप था कि उनके भतीजे नरेश और एक अन्य व्यक्ति सुभाष ने दोनों महिलाओं को लाठियों से पीटकर मार डाला। इसी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी.
घटना का पृष्ठभूमि
रिपोर्टों के अनुसार, दोनों महिलाओं के पतियों की मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों को उनके निजी संबंधों पर संदेह था। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने इसे परिवार की इज्जत से जोड़ा। बताया गया है कि नरेश ने अपनी चाची सुमन पर अवैध संबंध का आरोप लगाया और जब सुमन ने इसका विरोध किया, तो उसे पीटा गया। इसके बाद नरेश ने शकुंतला के साथ भी इसी तरह की मारपीट की, जिसके परिणामस्वरूप दोनों महिलाओं की हत्या हुई।
पुलिस की कार्रवाई
इस घटना के दो दिन बाद, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2013 में, भिवानी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नरेश को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। हालांकि, जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो कोर्ट ने पाया कि नरेश के खिलाफ प्रस्तुत सबूत उसकी सजा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अभियोजन पक्ष अदालत में उसके अपराध को साबित करने में असफल रहा, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने नरेश को बरी कर दिया।
कोर्ट की महत्वपूर्ण निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने भिवानी के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वह यह जांच करे कि क्या शकुंतला और सुमन के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा सकती है। कोर्ट ने यह निर्देश पुराने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 357A के तहत दिया है, जिसे नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में भी शामिल किया गया है।
इस नियम के अनुसार, यदि किसी मामले में आरोपी बरी हो जाता है, तो भी पीड़ित या उसके परिवार को मुआवजा मिल सकता है, बशर्ते उन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो। ऐसे मामलों की जांच जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करता है और राज्य सरकार की योजना के अनुसार मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
