सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में दो दोषियों को दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
नई दिल्ली। बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दो दोषियों को राहत प्रदान की है। अदालत ने उनकी उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं और उनकी अपील में ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सुनवाई आवश्यक है।
अदालत का आदेश
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को यह आदेश जारी किया। दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के निर्णय को चुनौती दी थी, जिसने उनकी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा था। ये दोनों दोषी उन 11 व्यक्तियों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में समय से पहले रिहा किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में उनकी रिहाई के फैसले को रद्द कर दिया था।
जमानत का आधार
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है। अदालत ने कहा कि अपील में कई ऐसे सवाल हैं जिन पर निर्णय होना बाकी है। इसी आधार पर पीठ ने उनकी सजा निलंबित करने और जमानत देने का आदेश दिया।
दोषियों के वकील की दलीलें
दोषियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को बताया कि दोनों 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एक आरोपी का नाम एफआईआर में नहीं था और उसे घटना के तीन साल बाद आरोपी बनाया गया। वकील ने दूसरे दोषी की गंभीर दिव्यांगता का भी उल्लेख किया।
सरकारी पक्ष का विरोध
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि निचली अदालत और हाईकोर्ट ने सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों पर विचार करने के बाद दोषियों को सजा सुनाई थी। उन्होंने अपराध की गंभीरता को भी जमानत का विरोध करने का आधार बताया।
जमानत की शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों दोषियों को संबंधित ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर जमानत दी जाएगी। मामले में उनकी अपील पर सुनवाई आगे की प्रक्रिया के अनुसार होगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि अपील में उठाए गए तथ्यों और कानूनी मुद्दों पर अभी निर्णय होना बाकी है।
