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सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में दोषियों की उम्रकैद सजा पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में दोषियों की उम्रकैद सजा को निलंबित कर दिया है। दोनों दोषियों को जमानत दी गई है, जबकि उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने उनकी जेल में बिताई अवधि और एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के तर्क।
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सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

नई दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में दोषी ठहराए गए दो व्यक्तियों की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जमानत भी दी है। हालांकि, दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई जारी रहेगी।


दोषियों की जेल में बिताई गई अवधि

विपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया नामक दो दोषियों ने जेल में 17 साल से अधिक समय बिताया है। कोर्ट ने उनकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जमानत पर रिहाई का आदेश दिया। यह आदेश 28 अक्टूबर को जारी किया गया था और रिहाई ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन होगी।


वकील का बयान और सरकार का विरोध

दोषियों के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने बताया कि वे 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपियों में से एक का नाम एफआईआर में नहीं था और उसे घटना के तीन साल बाद आरोपी बनाया गया। बेंच को यह भी बताया गया कि उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है। गुजरात सरकार ने दोनों दोषियों की जमानत याचिका का विरोध किया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने तर्क दिया कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए निचली अदालतों ने सभी प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार किया था।


अदालत का निर्णय

अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाई और उन्हें जमानत दी। आदेश में कहा गया, "दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं। इसके अलावा, एक अपीलकर्ता गंभीर रूप से दिव्यांग भी है।" बेंच ने कहा कि इन अपीलों में ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर विचार करना आवश्यक है।