सुप्रीम कोर्ट ने रक्त संबंधियों के बीच विवाह पर चिंता जताई, केंद्र को भेजा नोटिस
सुप्रीम कोर्ट का संवेदनशील रुख
नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत ने नजदीकी खून के रिश्तों में होने वाली शादियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों को लेकर गंभीरता दिखाई है। बेंगलुरु की एक दृष्टिबाधित छात्रा की पीड़ा को सुनते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने रक्त संबंधियों के बीच विवाह के संभावित दुष्प्रभावों पर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिसमें पूछा गया है कि क्या इस तरह की शादियों को रोकने के लिए कोई नया कानून लाया जा सकता है।
आंगनवाड़ी और पंचायत स्तर पर जागरूकता की आवश्यकता
सीजेआई सूर्यकांत का बयान
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि दक्षिण भारत में करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह का प्रचलन काफी अधिक है, जहां लगभग 30 प्रतिशत शादियां इसी तरह होती हैं। इससे लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि इस विषय पर आंगनवाड़ी और पंचायत स्तर पर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि खून के रिश्तों में विवाह के पीछे की वैज्ञानिक सोच और इसके दुष्प्रभावों को स्पष्ट करना जरूरी है।
शादी का अधिकार और कानून का दायरा
सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रुख
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह का निर्णय व्यक्तिगत पसंद का मामला है और अदालत इस पर रोक नहीं लगा सकती। हालांकि, अदालत ने यह भी स्वीकार किया कि करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह से संतानों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाना संसद का कार्य है, इसलिए केंद्र सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए या समाज को जागरूक करना चाहिए।
दृष्टिबाधित छात्रा की याचिका
चिकित्सा विज्ञान के आधार पर खतरे
यह मामला बेंगलुरु की एक दृष्टिबाधित छात्रा की याचिका से शुरू हुआ, जिसने अदालत को बताया कि उसके माता-पिता आपस में रक्त संबंधी हैं, जिसके कारण उसे जन्मजात आनुवंशिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ता अंजुमन त्रिपाठी ने याचिका में चिकित्सा विज्ञान का हवाला देते हुए बताया कि रक्त संबंधियों में विवाह से होने वाले बच्चों में गंभीर विकृतियां हो सकती हैं। ऐसे मामलों में जन्मजात विकृति, अंधापन, बहरापन, विकास में कमी, विकलांगता, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।
कानूनी और सामाजिक बहस की संभावना
सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस के बाद, सभी की नजरें केंद्र सरकार के अगले कदम पर हैं। यह संवेदनशील विषय सामाजिक परंपराओं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भविष्य की पीढ़ी के स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाने की चुनौती पेश करता है, जो आने वाले समय में कानूनी और सामाजिक स्तर पर एक बड़ी बहस को जन्म दे सकता है।
