सुप्रीम कोर्ट में पत्रकारों के खिलाफ पुलिस ज्यादती पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों के साथ हुई ज्यादती से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। दिल्ली पुलिस के जॉइंट पुलिस कमिश्नर सुरेंद्र कुमार ने इस मामले में एक हलफनामा पेश किया। पुलिस ने अपने हलफनामे में यह दावा किया कि पत्रकारों के कार्य में कोई रुकावट नहीं आई। यदि किसी को गलत पहचान के कारण पकड़ा गया, तो उसे सही पहचान के बाद छोड़ दिया गया। किसी को रिपोर्टिंग करने से नहीं रोका गया, और यदि कोई दखल हुआ, तो वह अनजाने में था।
दिल्ली पुलिस का हलफनामा
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने कहा कि वह प्रेस की भूमिका का पूरा सम्मान करती है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर और पत्रकार अलग श्रेणी में आते हैं। सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर आमतौर पर व्यावसायिक लाभ के लिए रील्स बनाते हैं। पुलिस ने यह भी कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों को मिलने वाली सुरक्षा का दावा सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर नहीं कर सकते।
याचिका दाखिल करने वाले संगठन
यह जानकारी दी गई है कि पत्रकारों पर पुलिस की ज्यादती के खिलाफ नेटवर्क ऑफ वीमेन इन मीडिया, फ्री स्पीच कलेक्टिव, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ने याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर को इस मामले में नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में दिल्ली पुलिस ने हलफनामा पेश किया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि पत्रकारों और अन्य पेशेवरों के कार्य में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।
प्रेस की स्वतंत्रता का सम्मान
दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि वह प्रेस की स्वतंत्रता का सम्मान करती है और कभी भी पत्रकारों के कार्य में बाधा डालने का प्रयास नहीं किया। पुलिस ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों ने बिना किसी रुकावट के प्रदर्शन को कवर किया। अपने तर्क के समर्थन में पुलिस ने शीर्ष अदालत को बताया कि विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों पर पत्रकारों की रिपोर्टिंग ऑनलाइन उपलब्ध है, जो यह दर्शाता है कि उन्हें रिपोर्टिंग से नहीं रोका गया।
गैर-कानूनी प्रदर्शन में शामिल लोग
दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि कुछ प्रदर्शनकारी पत्रकार नहीं थे, बल्कि वे कैमरा और माइक्रोफोन का उपयोग करके यह दावा कर रहे थे कि वे पत्रकार हैं। कई कंटेंट क्रिएटर्स ने यूट्यूब रील बनाने के लिए कैमरा और माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया। इससे पत्रकारों और रील बनाने वालों के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया। हालांकि, ऐसे रील बनाने वालों को भी नहीं रोका गया, केवल उन मामलों में जहां सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता थी।
प्रदर्शन में पत्रकारों का व्यवहार
दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो का भी उल्लेख किया, जिसमें कुछ मीडियाकर्मी प्रदर्शनकारियों के साथ नारे लगाते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने कहा कि इस तरह का व्यवहार यह दर्शाता है कि इनमें से कुछ लोग विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे और पत्रकार के रूप में मौके पर नहीं थे। पुलिस ने यह भी कहा कि यह तय नहीं हुआ है कि रील बनाने वालों को पत्रकार या रिपोर्टर का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं।
