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सुप्रीम कोर्ट में वकील और CJI के बीच विवाद, अवमानना की कार्रवाई की मांग

सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत पर विवादास्पद टिप्पणी की, जिससे कोर्ट का माहौल गंभीर हो गया। वकील ने CJI को इस पद के लिए अयोग्य बताया, जिसके बाद SCBA ने अवमानना की कार्रवाई की मांग की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का आश्वासन दिया है। जानें पूरी कहानी और इसके पीछे की वजहें।
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सुप्रीम कोर्ट में विवादास्पद टिप्पणी

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक वकील और चीफ जस्टिस सूर्यकांत (CJI) के बीच तीखी बहस हुई। इस दौरान वकील ने CJI को यह कहकर चौंका दिया कि वह इस पद के लिए योग्य नहीं हैं और उनमें ईमानदारी की कमी है। इस टिप्पणी के बाद कोर्ट रूम का माहौल गंभीर हो गया, जिसके चलते कार्यवाही का लाइव ऑडियो-वीडियो तुरंत बंद कर दिया गया और वकील को कोर्ट से बाहर निकाल दिया गया।


SCBA की कार्रवाई की मांग

इस घटना के बाद, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने CJI के खिलाफ की गई इस गलत टिप्पणी के लिए अवमानना की कार्रवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग पर बुधवार को सुनवाई करने का आश्वासन दिया है।


क्या है पूरा मामला?

सुप्रीम कोर्ट में CJI सूर्यकांत और एक वकील के बीच बहस उस समय शुरू हुई जब वकील ने अपने मामले की त्वरित सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि 2 नवंबर को उन्होंने अपने मामले से संबंधित दस्तावेज CJI के कार्यालय में जमा किए थे, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वकील अवमानना के एक मामले को लेकर भी परेशान थे।


वकील की टिप्पणी

वकील ने अदालत में कहा कि CJI उस कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं हैं और उनमें ईमानदारी की कमी है। इसके बाद कोर्ट की कार्यवाही का ऑडियो-वीडियो बंद कर दिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने वकील को कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार, वकील पहले भी CJI के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुके हैं।


SCBA की कार्रवाई की मांग

इस घटना के बाद, SCBA ने वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। SCBA का कहना है कि अदालत में इस तरह की टिप्पणियां न्यायपालिका की गरिमा को प्रभावित करती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, SCBA की सचिव प्रज्ञा बघेल और संयुक्त सचिव मीनेश दुबे ने इस मामले को CJI के सामने उठाया और अवमानना की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति प्राप्त की।