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सोनिया गांधी के नाम को लेकर कानूनी विवाद: दिल्ली कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी एक बार फिर कानूनी विवाद में हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके नाम को लेकर 1980 की मतदाता सूची में दर्ज होने के मामले में दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। शिकायत में आरोप है कि उनका नाम भारत की नागरिकता मिलने से तीन साल पहले ही वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था। इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर 2026 को होगी। जानें इस विवाद की पूरी कहानी और सोनिया गांधी की प्रतिक्रिया।
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सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में विवादित


नई दिल्ली। कांग्रेस की प्रमुख नेता सोनिया गांधी एक बार फिर कानूनी विवादों में फंस गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1980 की मतदाता सूची में उनके नाम के संदर्भ में दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी है। शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम भारत की नागरिकता मिलने से लगभग तीन साल पहले ही वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था।


रिपोर्टों के अनुसार, यह आदेश 18 नवंबर 2026 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद जोशी द्वारा जारी किया गया। अदालत ने दिल्ली के IP Estate थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को नोटिस जारी कर पूछा है कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने क्या कदम उठाए और क्या जांच में कोई संज्ञेय अपराध सामने आया है? इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर 2026 को होगी।


सूत्रों के अनुसार, यह शिकायत वकील विकास त्रिपाठी द्वारा दायर की गई थी। उनका कहना है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में था, जबकि उन्होंने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनका नाम मतदाता सूची से 1982 में हटा दिया गया था और फिर 1983 में दोबारा शामिल किया गया। इस शिकायत में फर्जी दस्तावेजों के उपयोग और धोखाधड़ी की जांच की मांग की गई है।


इस मामले में पहले 11 सितंबर 2025 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश देने से इनकार करते हुए शिकायत खारिज कर दी थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने इस फैसले को चुनौती दी। फिर 21 सितंबर 2026 को सेशन कोर्ट ने पुराने आदेश को रद्द करते हुए मामले को फिर से सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेज दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि पुलिस से रिपोर्ट लेकर सभी पक्षों को सुनने के बाद उचित कारणों के साथ निर्णय लिया जाए।


वहीं, सोनिया गांधी की ओर से इन आरोपों को राजनीतिक प्रेरित और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया गया है। उनके पक्ष ने यह भी कहा है कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं।


फिलहाल, इस मामले में न तो सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है और न ही अदालत ने उन पर लगे आरोपों को सही ठहराया है। यह मामला अभी प्रारंभिक कानूनी प्रक्रिया में है और पुलिस की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।