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स्वामित्व योजना के तहत नया पोर्टल 18 नवंबर को होगा लॉन्च

सरकार ने ग्रामीणों को लाल डोरा संपत्तियों का कानूनी मालिकाना हक दिलाने के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। 18 नवंबर को शुरू होने वाले इस पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण अपनी संपत्ति की पहचान कर सकेंगे और किसी भी त्रुटि के लिए आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे। डीसी अभिषेक मीणा ने अधिकारियों को इस प्रक्रिया को पारदर्शी और जिम्मेदारी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जानें इस योजना के बारे में और क्या जानकारी दी गई है।
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सरकार का महत्वपूर्ण कदम

रेवाड़ी, 16 नवंबर। ग्रामीणों को लाल डोरा संपत्तियों का कानूनी और स्थायी मालिकाना हक दिलाने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। स्वामित्व योजना से संबंधित नई जानकारी के तहत, रेवाड़ी के डीसी अभिषेक मीणा ने सोमवार को लघु सचिवालय सभागार में अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 18 नवंबर को एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिससे संपत्ति रिकॉर्ड को पूरी तरह से पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाया जा सकेगा। इससे पहले, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी उपायुक्तों को इस विषय पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे।


पोर्टल पर गांव की आबादी का नक्शा

बैठक में, डीसी अभिषेक मीणा ने राजस्व और पंचायत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस कार्य को गंभीरता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ पूरा किया जाए। नए ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक गांव की 'आबादी देह' (लाल डोरा) का नक्शा प्रदर्शित किया जाएगा। ग्रामीण घर बैठे अपनी संपत्ति की पहचान कर उसका पूरा विवरण देख सकेंगे। यदि रिकॉर्ड सही है, तो वे अपनी सहमति दे सकेंगे, और किसी त्रुटि या आपत्ति की स्थिति में पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे।


ग्राम स्तर पर कमेटी का गठन

डीसी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्रामीणों की सहायता के लिए ग्राम स्तर पर एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी, जो मैप दिखाने और प्रक्रिया समझाने में मदद करेगी। इसके साथ ही, राजस्व अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।


उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि जैसे-जैसे पोर्टल पर आपत्तियां प्राप्त हों, वैसे-वैसे नोटिस जारी कर सुनवाई और निपटान की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए, ताकि निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा हो सके। इस महत्वपूर्ण योजना और नए पोर्टल की जानकारी हर ग्रामीण तक पहुंचाने के लिए गांवों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित करने और मुनादी करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में डीआरओ प्रदीप देशवाल सहित पंचायत और राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।